रविविरुद्ध सहकारी ठगीमा ठाडो उजुर परेको सर्वोच्चद्वारा स्वीकार

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफूविरुध्द कहीं,कतै उजुर नपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र पेश गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले उनको दावी खण्डन हुने तथ्य स्वीकार्दै सो को प्रमाणित विवरणसहित अर्को साता जेठ २८ गते छलफलमा आउन दुबै पक्षका नाममा आदेश दिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट आफ्नो खातामा एक करोड ८० लाख आएको तर आफूले नबुझेको दावीसहित ग्लोबल बैंकको एक दिने पत्र पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेर बिषयान्तर गरेका रविले यस्तै प्रकृतिका अन्य  उजुरीको हकमा पनि कहीं,कतै आफू नडामिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र बाहिर ल्याएका थिए । सोही पत्रबिरुध्द दायर रिटउपर आज तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको थियो,जसमा निवेदक अनुपम भट्टराईसमेतका अधिवक्ताहरुको तर्फबाट प्रमाण पेश गर्ने काम भयो ।

इजलासले प्रस्तुत कागजातहरु अध्ययन गरी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रविबिरुध्द उजुरी दर्ता भएको तर पदीय प्रभावका कारण सो बारे महान्यायाविक्ताले ढाँटेर पत्र लेखेको निवेदन दर्ता हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै मागबमोजिम यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित ब्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्नेवारे भने दोहोरो छलफलका निम्ति अर्को सोमबारको पेशी तोकेको छ ।

इजलासले प्रस्तुत कागजातहरु अध्ययन गरी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रविबिरुध्द उजुरी परेको तर पदीय प्रभावका कारण सो निवेदन दर्ता हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै मागबमोजिम यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित ब्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्नेवारे भने दोहोरो छलफलका निम्ति अर्को सोमबारको पेशी तोकेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ-      

प्रस्तुत निवेदनसाथ पेश हुन आएको कृष्णप्रसाद जैसीसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त (द.नं.०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२। मा कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम,थर,ठेगानामा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने लालचन्द्र लामिछानेको छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यदर्शन सहकारीमा खाता नं.१०३९०००६६७५७) भन्ने उल्लेख भएको तर विवादमा ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको च.नं. ३२७५ को पत्र मिति २०८१।०१।२४ मा लेख्दा निज रवि लामिछानेउपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय र रिट निवेदकका तर्फबाट संलग्न गरिएको जाहेरी दरखास्तको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१।०१।२४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको द.नं.०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ को जाहेरी ब्यहोराको थप परीक्षण गरी प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१।१।२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो ब्यहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।