‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी,आशंका अनेक थरि

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि समस्यामै छ । मन्दी अझै हटेको छैन । सामान्य भाषामा यो अवस्था भनेको सरकारसँग स्रोत अर्थात पर्याप्त रकम अभाव हो । यसबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड स्रोत जुटाउने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै,अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब पूर्ति गरिने सरकारको योजना छ । ऋणको आधारमा सरकारले बजेटको आकार बढाएको भन्दै विपक्षी दल निकट अर्थशास्त्रीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटमा ‘फजुल’ कार्यक्रम समावेश गरेको उनीहरुको आरोप छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई कम गर्न नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

यता, बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम भने समेटिएको पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खासै भिन्नता छैन । बजेटमा सरकारले ल्याएका केही नयाँ कार्यक्रममध्ये अहिले चर्चामा रहेको दुई वटा नयाँ कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी स्वर्गीय श्रीमती सीता दाहालको नाममा खोल्ने भनिएको अस्पताल हो । त्यसमध्ये ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ बहसको विषय बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने छ । महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम र सबल बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममार्फत् बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार,महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा बलात्कार,छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, दाइजो,छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सो कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, त्यसका निम्ति प्रभावकारी गृहकार्य भने नगरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि यसअघि पनि यस्ता थुप्रै कार्यक्रम ल्याइएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले कार्यक्रम घोषणा गर्ने र दराजमा थन्काउने प्रवृत्तिमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सीमित हुने आकलन प्रशासनिक क्षेत्रले गरेको छ । यता सदनमा जारी बजेट छलफलमा समेत सो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

चर्चाका लागि भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री छोरीझैँ प्रधानमन्त्री श्रीमतीलगायत कार्यक्रम ल्याउन सकिने भएकाले खारेजीको माग गरिएको छ । यसबीच सरकारले लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भए पनि त्यसले खर्च धान्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्राप्त हुने विदेशी अनुदान पनि घट्दै गएको छ । आन्तरिक र वाह्य ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकार आर्थिक स्रोतको सम्बन्धमा अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा पर्याप्त रकम नहुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेको धेरै भइसकेको छ ।

आम्दानीको स्रोत नभएपछि एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबाट तानतुन गरेर खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा ठोस् कार्यक्रम ल्याउनुको साटो लोकप्रियतातर्फ रमाएको भन्दै विपक्षीको आलोचना शुरु भएको छ ।