गृहमन्त्रीका कारण फौजदारी न्याय मृतप्रायः भएको पूर्व न्यायाधीशहरुको ठहर

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ, सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उन्मुक्ति, निर्णयमा स्वच्छन्दता, सरकारबाट हुने फौजदारी कानुन प्रयोगको निश्पक्षतालगायत मुलुकको पछिल्लो समसामयिक घटनाक्रमका विषयमा ठोस धारणा बनाउन लब्धप्रतिष्ठित पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीच विचार, मन्थन र छलफल भएको छ । न्यायाधीशहरुको साझा संस्था पूर्व न्यायाधीश फोरमको आयोजनामा अनामनगरको किम्चि रेष्टुरेष्टमा ६५ वर्ष उमेर माथिका पाका न्यायाधीशबीच अघिल्लो साताको आइतबार दिनभर कुराकानी भएको बताइन्छ ।

छलफलको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका ९१ वर्षीय पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले गरेका थिए । लामो छलफलपछि पूर्व न्यायाधीशहरुले सरकारबाट हुने फौजदारी कानुन प्रयोगको निश्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । प्रश्नमा नाम नलिइए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वचन्छन्दतामाथि उठेको छलफलमा सहभागी उच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले जानकारी दिए । 

सबैले समान रुपमा कानूनको पालना गर्नुपर्ने, कानून पालन नगर्ने छूट राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले पाउन नसक्ने ठहर पूर्व न्यायाधीशहरुको छ । छलफलबाट फौजदारी कानुनको प्रयोगमा मनलाग्दी ढंगले गरिएको निक्र्योल निकालिएको छ । पछिल्लो समय कानूनी सर्वोच्चता, समानता र समान संरक्षणको अवस्था नरहेको ठहर समेत उनीहरुको छ । 

नाम नलिई गृहमन्त्री लामिछानेलाई लक्षित गर्दै राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट विधिको शासनको उच्च सम्मान गर्न, इमान्दारी तथा निष्पक्षताका साथ परिपालन गर्न आह्वानसमेत गरिएको छ । सरकारका क्रियाकलापमा विधिको शासनको गम्भीर उल्लंघन हुने गरेको विषय बारम्बार सार्वजनिक भइरहेकोतर्फ पूर्व न्यायाधीशहरुले सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

विधिको शासन कायम गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धतासहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भए पनि शासकीय पदाधिकारीहरुको व्यवहारमा देिखएको बिचलन र सत्ता स्वार्थका कारण विधिको शासनको मूल्य र मान्यता दिनहुँ ओरालो लागेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै अनास्था र अविश्वास सिर्जना हुन गएको समाजको ठहर छ । सिरोहिया पक्राउको प्रसङ्गमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले भनेको छ, ‘कुनै पनि फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कानुनको उचत प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुका साथै संविधानद्वारा प्रत्याभतू गरिएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्मान एवम् मानवअधिकारमा आघात नपुग्ने गरी गरिनु आवश्यक हुन्छ ।’

मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारले फौजदारी कानूनको प्रयोग गर्दा समानता नभएमा वा  अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षको निष्पक्ष व्यवहार नरहे विधिको शासन जीवन्त रहन नसक्ने ठम्याई उनीहरुको छ । कानुनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बनमा भएको अनसुन्धानबाट प्राप्त पर्याप्त प्रमाणबमोजिम कसूर स्थापित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कदापि अपहरण नहुने निश्कर्ष समेत छलफलमा निकालिएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा विधिको शासनको संरक्षण न्यायलयबाट मात्र हुनसक्ने र न्यायालयको कर्तव्य थप चुनौतीपूर्ण देखिएको पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले बताए ।

अर्को प्रसङ्गमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायाधीश स्वतन्त्र रहे पनि स्वच्छन्द हुन नसक्ने कुरालाई शिरोधार्य गर्न आवस्यक रहेकोतर्फ सरकारलाई स्मरण गराएको छ । ‘कानून बमोजिमको न्यायबाट नै विधिको शासनसंरक्षित भई जनताको अधिकार संरक्षित गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको मियोको रुपमा रहेको न्यायालय आफ्नो संवैधानिक एवम् कानूनी कर्तव्यबाट विमुख हुन गयो भने विधिको शासनको मान्यता रलोकतान्त्रिक व्यवस्था नै चकनाचुर हुन जान्छ भन्नेतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।’

यस्तै, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग लामो समयसम्म विधायिकामा नै अल्झनु, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूलको विधायिकी व्यवहार नदेिखनु, प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धमा आफ्नै नियमावलीले सुम्पेको दायित्व पूरा नगर्नु, सभामखु जस्तो तटस्थ संवैधानिक पदाधिकारीको निष्पक्षता उपर प्रश्न खडा हुनुु, कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने विधायिका नै कार्यपालिकाको छाँयामा परेको जस्तो देखिएको निश्कर्ष समेत पूर्व न्यायाधीशहरुको छ । विधिको शासन पालन गर्ने, गराउने प्रमुख अंग विधायिका नै अपेक्षाकृत कमजोर देखिएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

माफी मिनाहाका सन्दर्भमा स्वयम् राष्ट्राध्यक्षको काम कारवाही पनि सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै घुमाउरो भाषामा खबरदारी गरिएको छ । अपराधीलाई माफी मिनाहाको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको सन्दर्भ उठाउँदै सांकेतिक रुपमा पूर्व न्यायाधीश फोरमले असहमति राखेको हो ।