क्रमशः साँघुरिँदै लामिछानेको दाबी

सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिटउपर सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई निर्दोष देखाउन गर्दै आएको दाबी कानुनी रूपमा साँघुरिँदै जाने अवस्था देखापरेको छ । सर्वोच्चले झिकाएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाण लामिछानेविरुद्ध उल्टो प्रमाणका रूपमा दरिने संभावना समेत रहेको छ ।

डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रूपन्देहीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठकै एकल इजलासले गत जेठ २० गते मुद्दालाई चाँटो टुंग्याउन अग्राधिकार दिँदै विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलमा डाकेको थियो ।

जेठ २० गतेको आदेशमा कास्की प्रहरीमा सहकारी ठगीमा पीडितले दिएको जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ को पत्र दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताले पत्र थमाएपछि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका हुन् ।

सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति गठनको माग भइरहेका बेला राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सफाई दिने गरी महान्यायाधिवक्ताले पत्र दिँदा पीडितको न्याय पाउने हकमा बन्देज लागेको दाबी रिट निवेदकको छ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनमा न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको विषयलाई महान्यायाधिवक्ताले लुकाएका थिए । लामिछाने मुछिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । अभियोगपत्रको पेटबोलीमा लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको दाबी गरिए पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छैन ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम दर्ज भए पनि पदीय हैसियत र हुलिया लुकाइएको छ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ  । सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रूपैयाँ रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै उनको नाम प्रतिवादी सूचीबाट अनौठो ढंगले हटेको छ । लामिछानेको तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङ भने पक्राउ परी हाल जेलमा छन् । २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई भने अभियोगबाट उन्मुक्ति दिलाइएको छ । यता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रूपैयाँ ऋण गएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ  । जिल्ला सरकारी वकिल गोपालप्रसाद ढकालले ०८० चैत २ गते च. नं. २०२२ नम्बरको पत्र लेखेर सम्पूर्ण दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भन्दा भन्दै गृहमन्त्रीको डरले बबुरो एसपी हच्किएको अवस्था छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका छन् । लामिछानेसहित चार जनाको नाम किटान गर्दै सहकारीको रकम लगेका १४ कम्पनीको नामनामेसी खुलाएर गत माघमा पूरक जाहेरी दर्ता भएको थियो । यी प्रकरणका कागजात लामिछानेको ‘क्लिनचिट’ विरुद्ध उल्टो प्रमाण बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।