वृद्धवृद्धालाई अनावश्यक कष्ट पुग्ने सरकारी निर्णय खारेजीको माग

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका आदेश जारीको माग गर्दै आज अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय अपरिपक्व, गैरजिम्मेवार र अव्यवहारिक भएको निवेदकको ठम्याई छ । सो भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा कहीँ–कतै उल्लेख नभएको जानकारी गराउँदै उनले छोटो समयावधिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘असार, साउन, भदौ अत्यधिक वर्षा हुने महिना हुन् भने बाढीपहिरो यी महिनामा जाने गर्दछ । वृद्धवृद्धाको शारीरिक तथा देशको भौगोलिक र मौसमको जटिल अवस्थामा जम्मा दुई महिनाको अवधिमा ईलाका प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु असम्भव देखिन्छ । वर्षाको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने उर्दी जारी गरिनु ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकमाथि अन्याय भएको छ ।’
सरकारको निर्णयले लाखौं वृद्धवृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको निवेदकको जिकिर छ । सरकारले हचुवाको भरमा सो निर्णय गरेको बताउँदै निवेदकले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । 

त्यस्तै, वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी नियमावली बनाएर मात्र उपयुक्त निर्णय गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि भनेका छन् । उक्त रिटको पेशी असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ ।