दुर्गा प्रसाईंलाई समात्दाको त्यो गलफत्ती

जहाँबाट न्याय दिइनुपर्ने हो, त्यहीं अन्यायीको बास छ । भन्दा, सुन्दा र देख्दा लाजसमेत पानीपानी हुने गरी कोशेलीको चलखेल छ । अनि, रजिष्ट्रार नारायण पन्थीहरू किन ‘जी–हजुरी’ गर्दै बस्न सकुन् ? 

प्रमाणका आधारमा कानुन आकर्षित हुन्छ । र, कानुनले प्रमाणलाई स्वीकारेपछि पीडितले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुनु न्यायिक अभ्यासको सर्वमान्य मान्यता हो । तर, कानुन र प्रमाणमाथि पैसाको राज चलेपछि अहिले मुलुकको सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त छ । उसले पीडितलाई न्यायभन्दा पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने धन्दा नै चलाएको देखिन्छ, अहिलेका रजिष्ट्रार विमल पौडेलको कार्यशैलीमार्फत । जस्तो कि, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता प्रमाणित हुने सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीबाट मगाउनु भनिएको मिसिलमा अंग्रेजी अक्षर सी र नेपाली अंक ८ उस्तै उस्तै देखियो भनी काइते काम गराइयो । तर, न्यायिक अभ्यासमा अन्याय परेको मान्छेले न्याय पाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रक्रियागत त्रुटिले फरक पार्दैन । यसै सन्दर्भमा रजिष्ट्रार विमल पौडेलको चलखेलको चर्चा गरौं । कानुन व्यवसायी अनुपम भट्टराईले रविविरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधिवक्तासमेतलाई विपक्षी बनाई छानबिन अगाडि बढाउन माग गर्दै रिट दायर गरे । जेठ १ गते विमलले त्यसलाई दरपिठ गरिदिए ।

टेकप्रसाद ढुंगानाको आदेशमा बल्लतल्ल दर्ता भएको रिटउपर जेठ २० गते आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले कास्कीमा सञ्चालित सूर्यदर्शन सहकारीले रकम हिनामिना गरेकोसम्बन्धी जाहेरी त्यहाँको प्रहरीबाट झिकाउन आदेश दियो । पहिला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै किसिमको अभियोजन नभएको भन्दै मुद्दा फासफुस पार्ने चाल चलेको थियो । तर, अनुपमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र कानुनविपरित भएको भन्दै स्वयं महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रविलाईसमेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरे । यसपछि विमलको खेल शुरु भयो, सिआइबीमार्फत । त्यहाँ ‘दुई दिनलाई भए पनि आइजिपी हुन पाऊँ’ भन्ने एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली प्रमुख छन् । स्याङ्जा घर भएका विमलले श्यामलालमार्फत ‘अंग्रेजी अक्षर सी र नेपाली अंक ८’ को छिद्र केलाएर बेञ्चले आदेश गरेको नम्बरको मुद्दा फेला नपरेको जवाफ दिन लगाए । यद्यपि, बेञ्चले फेरि मिसिलका लागि ताकेता गरेपछि असार ४ गते मंगलबार सर्वोच्चमा पेशी चढेको थियो ।

यसअघि दुर्गा प्रसाईंविरुद्धको हातहतियार मुद्दालाई लिएर विमलको अस्वाभाविक चलखेल देखेपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दिपक थापा र काठमाडौं प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी भुपेन्द्र खत्री सर्वोच्च पुगे । विमलले मुद्दा चलाएको नै नमिलेको भन्दै प्रहरीलाई उल्टै सिकाउन खोजे । बसन्त र दिपक त चुप बसे तर भूपेन्द्रले भन्न बाँकी राखेनन् । उनले भने, ‘कुन मुद्दा कसरी चलाउने भन्ने कुरा हाम्रो हो, तपाईंको आदेशले हुँदैन ।’ अनि, विमलले कुरा उठाए बरामदी मुचुल्काको । भुपेन्द्रले फेरि ठाडै जवाफ दिए, ‘बरामदी मुचुल्का कसरी बनाउने भनेर हामीलाई सिकाउने ? को हो तपाईं ?’ 

प्रहरीले दुर्गा प्रसाईंलाई गत चैत ५ गते सोमबारका दिन सर्वोच्च अदालत छिर्ने क्रममा मूलद्वारमै २२ बोर ए ३५४७५२ सिरिजको हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विमलमार्फत नै ‘बेञ्च सेटिङ’ चलाउन प्रसाईं तल्लिन भए । मुद्दालाई फितलो बनाउनका निम्ति बरामदी मुचुल्का नमिलेको जस्ता छिद्र केलाउँदै उनलाई उन्मुक्ति दिने सर्वोच्चको चाल बुझेपछि प्रहरीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । नेपालमा कस्तो कस्तो कमाण्डो तालिम गरेका सुरक्षा निकायका मान्छेसँग नभएको हतियार दुर्गा प्रसाईंसँग हुनु, त्यो पनि जिल्ला प्रशासनको अनुमति नै पाएको भएपछि त्यसले सुरक्षा चुनौति बढाउँछ भन्ने प्रहरीको सरोकार थियो । पहिला प्रचण्ड र केपी ओलीलाई मार्सी धानको भात खुवाएकै सममा उनले झापाका सिडिओ जनक दाहाललाई तर्साएर हतियार इजाजत लिएको बुझिन्छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि दुर्गाले विमललाई नै हप्कीदप्की गर्दै नत्र ‘बम हान्छु’, छिटोछिटो पेशी चढाएर मलाई उन्मुक्ति दिलाउनु भनिरहेका थिए । त्यसबेला प्रहरीले समातेको र थुन्न ठिक्क परिसकेको थियो ।

तर, गृहमन्त्रीको आदेशका बाबजुद सीधै प्रधानमन्त्रीबाट नथुन्न निर्देशन आयो र त्यसपछि कानुनको छिद्र खेलाएर उनलाई छाडियो । यद्यपि, गृहले समिति बनाएर, त्यसमार्फत उनको हतियार जफत गरिसक्यो । यी सबै काममा सीधा संलग्न हुने तत्कालीन सहरजिष्ट्रार विमल हुन्, नामचाहिँ बिक्यो रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको । कोशेली विमलले बुझ्ने, काम जम्मै पन्थीले गरिदिनुपर्ने भएपछि उनी आजित थिए । बिमलले रविविरुद्ध ०७९ चैतमा दर्ता भएको राहदानीसम्बन्धी मुद्दाको जेठ २९ को छैठौं पेशीमा बहस नै नगराई मंसिर १७ पुर्‍याए ।

कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कान्तिपुरले पक्राउ नगरियोस् भनी प्रतिषेधको मुद्दा दायर गर्दा विमलले यस्तै अस्वभाविक चलखेल गरे । कतिसम्म भने दर्ता नम्बर पाइसकेर कागजमात्रै हात पर्न बाँकी भएको स्थितिमा ‘आज दर्ता भएन’ भन्दै फर्काइदिए । पछि उक्त मुद्दा दर्ता त भयो तर त्यसबेलासम्म पक्राउ पुर्जीको प्रक्रियामा गइसकेको थियो । पछि एमालेनिकट मानिने न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको बेञ्चमा प¥यो । उनले पनि सिरोहियाको पक्षमा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न चाहेनन् । 

विमलभन्दा माथिका रजिष्ट्रार नारायण पन्थी नै थिए । तर, सर्वोच्चमा विमलको दादागिरी कस्तो भने, भएजतिका पैसावाल उनीमार्फत ‘बेञ्च सपिङ’ मा सक्रिय । आफ्ना नाममा उनले कम्बल ओढेर घ्यु खाएका अनगिन्ती सूचना छन् । भन्नुपर्ने ठाउँमा अनेकन पटक भने पनि । तर, कसैले पनि सुनेजस्तो गरेनन् । त्यसबेलाका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङका उनी खास मान्छे । किनभने, विमल पनि स्याङ्जाली र कट्टर कांग्रेस हुन् । नारायण पन्थी मुख्य रजिष्ट्रार हुनै लागेका थिए । न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकाल उनीभन्दा सिनियर । ‘म एकचोटि मुख्य रजिष्ट्रार हुन्छु, अनि तँ होलास्’ भनेर माथि जान दिएनन् । विमलले पनि धनराज गुरुङसँगको सान्निध्यता देखाउँदै ‘अहिले मुख्य रजिष्ट्रारमा आँखा नलगाउनुस्, पछि मुख्य न्यायाधीश बनाइदिन्छु’ भन्न थाले । नारायणलाई धर्मसंकट के आइलाग्यो भने, आफूभन्दा जुनियर, आफ्नै नाममा समेत उठ्तीपुठ्ती चलाउँदै आएको भाइले बनाइदिन्छु भनेको मुख्य न्यायाधीशको जागिर खाने कि नखाने ? जसै उनले वैशाखसम्म हेरे । केही नहुने देखेपछि ९ गते राजीनामा बुझाए । मन्त्रिपरिषद्ले १३ गते स्वीकृत गरेपछि देशमै बस्न मन छैन ।

प्रहरीसम्मै प्रभाव

त्यसै रवि गृहमन्त्री, त्यसमाथि एआइजीलाई आइजी हुने रहर ! यसको कोपभाजनमा परेको छ, प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको एउटा परीक्षण । सीधा कुरा डटकमले नक्कली अडियो बनाएर अदालतलाई विवादमा तान्न खोजेको विषय विधि विज्ञानको परीक्षणबाट नक्कली ठहर भएको छ । सर्वोच्चले उक्त अडियो नक्कली भएमा फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने भनेको छ । तर, मुद्दा प्रहरीबाटै अगाडि बढाइएको छैन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले उक्त मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । तर, रवि रिसाउलान् भनेर साइबर व्युरोलाई मुद्दा पठाएको छ । डकुमेन्ट, रिपोर्ट केही छैन, मुद्दा हेर्नु भनी सिआइबीले लेखेको चिठी देखेर साइबर व्युरोका डिआइजी नविन्द अर्याल ट्वाँ परेका छन् । यस्तो गरिनुको कारण हो, भदौ २६ अघि नै कतै रविले श्यामलाई आइजिपी बनाइहाल्ने हुन् कि भन्ने आश । नत्र, उनी उमेरहद लागेर भदौ २६ मा रिटायर्ड हुन्छन् । श्यामको यस्तो कुरा बुझेपछि साइबर व्युरोले सर्वोच्चमा प्रस्तुत गरेको सक्कल कागजात अनुसन्धानका लागि चाहिने भन्दै मागेको छ । त्यहाँ पनि रजिष्ट्रार विमलको दबदबा छँदैछ ।

हालै डिआइजी बढुवा भएका डा.मनोज केसीलाई विशेष व्युरोमा लगेको पनि श्यामकै सिफारिसमा भन्ने चर्चा छ । अहिले प्रहरीमा कस्तो आतंक छ भने, मुख्यमुख्य युनिटमा कार्यरत प्रहरीका इञ्चार्जलाई रविका को–को विरोधीले फोन गर्छन् भनेर हेर्न थालिएको छ । दिनैपिच्छे उनीहरूको सिडिआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) निकाल्ने काम हुने गरेको बताइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)