सर्वोच्च अदालतबाट अचेल अचम्मको न्याय दिन शुरु

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल अन्त्यतिर लाग्दा कानून मिचेर भ्रष्टाचारको पक्षमा फैसला हुने क्रम तीव्र छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका टेकबहादुर गुरुङलाई ऐनविपरीत संसदको बैठकमा भाग लिन दिने आदेश अदालतको ठूला भ्रष्टाचारीप्रतिको सहनशीलताको नमूना हो ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त निलम्बन भएर संसदमा टेक्न नपाउने कानून छ तर विश्वम्भरकै जोडबलमा तानिएका न्यायाधीशमार्फत् धमाधम यस्ता गैरकानुनी फैसला भैरहेको गुनासो बढ्दो छ । उनले पुनरावेदन अदालतमा आफूसँगै काम गरेका न्यायाधीशलाई वरिष्ठता फड्काएर सर्वोच्चमा ल्याउनुको कारण बल्ल देखिँदैछ । कर्मचारीमा समेत जय नेपाल भन्नेहरूलाई हावी गराइएको छ । मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालको सबै अधिकार रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई दिइएको छ ।

दर्ता गर्न नपर्ने मुद्दा दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न पर्ने मुद्दा दरपिठ गर्ने काम भैरहेको जनगुनासो पौडेलमाथि छ । टेकबहादुरलाई संसदमा पठाइदिने र एमालेनिकट न्यायाधीशलाई आफूखुशी फैसला गर्न दिँदा महाभियोग लगाउने कोही खडा नहुने हुँदा सर्वोच्चबाट कानूनभन्दा विपरीत स्वेच्छाचारी फैसला सुनाउने क्रम जारी छ । संसदीय प्रणालीलाई नै नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको घर जाने दिनगन्ती शुरु भएसङ्गै हरेक दिनजसो इजलासमा बसेर फटाफट फैसला ठोकिँदैछ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको भूत रामशाह पथमा मडारिएको भन्नेहरु बढ्दैछन् । उनले दुनियाँवादी मुद्दाबाट आम्दानी गरे पनि भ्रष्टाचारीलाई हाकाहाकी पुरस्कृत गर्ने काम गरेका थिएनन् । एकातिर मुख्य न्यायाधीश छोडेर चाहेका व्यक्तिलाई तानी सर्वोच्चमा ल्याउने काम धमाधम छ भने न्यायपालिकाका कामकार्बाहीको जवाफदेही प्रधानन्यायाधीश नै हुने भएकोले एक वर्षयता भैरहेका कानूनविपरीत फैसलाको जवाफदेही उनी नै हुनुपर्ने अवस्था छ ।

 इजलासले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले नै ३१ नम्बरमा राखी अर्को तारेख मंसिर १३ गतेका लागि दिन लगाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा न्यायाधीशको सेट लाँदा नै निश्चित अभियुक्तलाई सफाई दिने उद्देश्यले छान्ने गरिएको गुनासो छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको कुरा नमान्दा फैसला गर्नेको करिअर रोकिने र काठमाडौँ बाहिर सरुवासमेत हुने भएकोले सिक्टा सिन्चाई र पशुपतिको जलहरीजस्ता ठूला मुद्दामा सफाई दिइएको बुझ्न गाह्रो छैन । माथिसम्म पहुँच नहुनेले मात्रै डामिने हो भन्ने चलन खुलेआम नै छ ।

आदेश र फैसलामा देखिने स्वेच्छाचारिताबाहेक छानीछानी स्वेच्छाचारी बन्ने आदेश विश्वम्भर नेतृत्वको अदालतले दिने गरेको छ । चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेका संस्थान प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरणसमेत सोध्न नपाउने आदेश यही सर्वोच्चले दिने गरेको छ । त्यसो गर्दा पनि सम्बन्धित ऐनमै नभएको अवधि अन्तरिम आदेशमार्फत दिइन्छ । 

इजलासले जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले नै ३१ नम्बरमा राखी अर्को तारेख मंसिर १३ गतेका लागि दिन लगाइन्छ । कर्णाली नदी पारिका हकमा प्रधानन्यायाधीशले विशेष पक्षपात गर्ने गरेको आरोप छ । कर्णालीपारीका ज्यानमाराले कर्णालीपूर्वका अदालतबाट सफाई पाएकोमा हालैमात्र पीडितले विरोध गरेका थिए । पश्चिमी नेपालका झगडियाहरू प्रधानन्यायाधीशकोमा पुग्ने क्रम बढ्दो छ भनिन्छ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जिल्लाबाट पूरै दोषी र उच्चबाट पूरै निर्दोष करार गराइनुमा पनि यस्तै भनसुनको करामत रहेको बुझिन्छ ।

अब सरकारी वकिल सर्वोच्च जान्छ तर प्रमाण नपुग्दा सन्दीपले जित्ने अवस्था छ । जसपा फुटाएको विरुद्ध उपेन्द्र यादवले हालेको रिटको हविगत बनाइएको छ ।

बुझिएअनुसार सन्दीपलाई सफाई दिनुअघि सरकारी वकिलमा रहेका केही कागजात र पीडितको बयानका केही शब्द फेरिएका छन् । पीडित गौशाला २६ को ‘आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर’ उनको समेत मन्जुरीमा प्रमाण नै हेरफेर पारिएको छ । अब सरकारी वकिल सर्वोच्च जान्छ तर प्रमाण नपुग्दा सन्दीपले जित्ने अवस्था छ । जसपा फुटाएको विरुद्ध उपेन्द्र यादवले हालेको रिटको हविगत बनाइएको छ । रिटमा अझ इजलासले पेशी तोकेकोमा समेत हेर्न नभ्याइने गरी कज लिष्ट निकाल्ने र लामो अवधिको तारेख दिने निर्णय पनि प्रधानन्यायाधीशबाटै हुने हो । राहदानी दुरुपयोगमा जेठ २९ गतेलाई चढेको ०७९ साल चैतको मुध्दा निर्वाचन आयोगमा कृष्णमान प्रधानलाई लान रवि लामिछानेसहितको समर्थन चाहिने हुँदा बहसै नगराई मङ्ग्सिर १७ गतेलाई सारिनुका पछाडि साना दु:खले सफलता आर्ज्याको छैन भनेर शिकारु वकिलले समेत भन्नसक्छ ।

गोला प्रथा पनि पारदर्शी छैन । अन्यत्र सीसी क्यामरा राख्ने तर गोला तान्ने ठाउँमा सीसीटिभी नहुँदा बेलाबेलामा शंका मात्रै हैन विवाद र मनमुटावको अवस्था आउने गरेको बताइन्छ । गोलामा बस्ने कर्मचारीबाट भोलि राम्रो ठाउँमा जान पाइने लोभले यस्तो झेला र खेलाको कुरा बाहिर आउँदैन । तैपनि सामान्य मुद्दामा गोला र विशेष मुद्दामा वरिष्ठ न्यायाधीशले म हेर्छु नि भनेर खेला गर्ने गरेको कुरा चुहिन्छ ।    

यसरी संसदमा महाभियोग नलाग्ने गरी ठूला दलको गुनासो नरहँदा न्यायालयमा अझै कस्ता फैसला र आदेश आउने हुन् भन्न नसकिने अवस्था आएको छ । इश्वर खतिवडा,सुष्मालता माथेमा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको अवकासपछि अब अदालतलाई अदालतजस्तो राख्न धेरै गाह्रो पर्छ भन्ने रास्ट्रप्रेमी रामेश्वर खनाल,द्वारिकानाथ ढुङ्गेलहरू जिउँदै छन् ।