छाउगोठमा ज्यान गुमाउने र बलात्कृत हुने क्रम उस्तै
अछाममा गतसाता छाउगोठमा बसेकी एक किशोरी बलात्कृत भइन् । अघिल्लो सोमबार मध्यरातमा पञ्चदेव विनायक नगरपालिका–२, स्थित छाउगोठमा बसेकी १६ वर्षीया किशोरी भोलिपल्ट अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनको उद्दार गरेर अस्पताल लग्यो । अस्पतालमा पुर्याइएको तीन घण्टापछि मात्र होशमा आएकी उनले आफुमाथि जबरजस्ती करणी भएको बताइन् ।
किशोरीको बयानका आधारमा उक्त अपराधमा संलग्न १७ वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका किशोर नाताले बलात्कृत किशोरीका मामा हुन् । उनीहरु एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएको जनाउँदै प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरेको छ ।
अछामलाई केही वर्षअघि मात्रै छाउगोठमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । तर, यो घटनाले छाउपडी प्रथाबाट मुक्त नभएको देखिएको छ । महिला सुत्केरी हुँदा वा महिनावारी भएको समयमा घरपरिवारदेखि टाढाको गोठमा राख्ने कार्य नै छाउपडी हो ।
‘छाउ’ को अर्थ महिनावारी हो भने ‘पडी’ लाई कतै महिला त कतै गोठ भन्ने चलन छ । छाउपडी कुप्रथा हो । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले महिनावारी वा सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुन हुन्न भन्ने अन्धविश्वास छ । यस्तो बेलामा नारीलाई घरभन्दा केही पर बनाइएको झुपडी वा गोठमा राखिन्छ ।
साथै, दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका खानेकुरा, माछामासु, पूजामा प्रयोग गरिने फलफूल, प्रसाद, पोषणयुक्त खानेकुरा तथा सागसब्जी खानमा समेत रोक लगाइन्छ । यता, कुनै पनि पुरुष, धामीझाँक्री, पुरेत पण्डित, गाईभैंसीसँगै बोटविरुवा, पानीको मुहान, कुवा, इनार, धारा र पुस्तक समेत छुनमा बन्देज लगाउने गरिन्छ ।
कानूनी व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा घोषित गरेको हो । छाउपडी प्रथम उन्मुलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
सोपश्चात् तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले छाउपडीजस्ता कुरीतिजन्य प्रथा उन्मुलनका लागि ‘छाउपडी उन्मुलन निर्देशिका, २०६४’ जारी गर्यो ।
जसमा छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि जनचेतना जगाउने, यसबाट बालिका तथा महिलाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे जानकारी गराउने र उक्त प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ ।
यता, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि छाउपडी प्रथालाई गैरकानूनी घोषणा गरी अपराधिक कसुर मानेको छ । ऐनको दफा १६८ को उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु नहुने उल्लेख छ ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर भएकोले अहिले पनि महिलाहरु यसको सिकार भइरहेका छन् ।
यस्ता कुप्रथाका कारण धेरै बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु यौन दुव्र्यवहारमा परेका छन् । छाउगोठमा बस्दा सर्पले टोकेर, जंगली जनावरको आक्रमणबाट कयौं महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । धुवाँ तथा स्वच्छ हावाको अभावका कारण छाउगोठमा निस्सासिएर पनि महिलाहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ ।
छाउपडीमा ज्यान गुमाएकाहरु
२०७४ जेठ ८ गते दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–६, की लालसरा विकको छाउगोठमा सुतेको बेला सर्पले डसेर मृत्यु भयो । त्यसको एक महिनापछि असार २२ गते स्थानीय तुलसी शाहीको पनि छाउगोठमा सर्पले टोकेर ज्यान गएको थियो ।
सोही वर्षको पुस २४ गते अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–३, भैरवस्थानको लकान्द्रामा छाउगोठमा निस्सास्सिएर २३ वर्षीया गौरी बुढाले पनि प्राण त्यागिन् । ०७५ पुस २५ गते बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अंगाउपानीस्थित भुगेचौर छाउगोठमा आगलागी हुँदा तीन जनाले ज्यान गुमाए ।
महिनावारी भएकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा र उनीसँगै सुतेका छोराहरु नौ वर्षीय सुरेश र सात वर्षीय रमितको निधन भएको थियो । ०७६ मंसिर १५ गते अछामको साँफेबगर नगरपालिका– ३, सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा मृत्यु भयो । पार्वतीको मृत्यु प्रकरणमा उनका जेठाजु छत्र रावत समातिए ।
महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिएको भन्दै छत्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि मृतक पार्वतीका आफन्त जाहेरी दिन तयार भएनन् । जाहेरी दिन नमानेपछि प्रहरी आफैंले उनीमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।
गत वर्षको साउनमा पनि महिनावारी बार्न छाउगोठमा बस्दा बैतडीमा १६ वर्षीया किशोरीको ज्यान गएको थियो । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४, फ्याउलीकी अनिता चन्दले महिनावारी भएपश्चात् गोठमा सुत्दा सर्पको टोकाइबाट प्राण त्यागेकी हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७५ सालमा छाउपडी प्रथाको जाँचबुझ गरेको थियो । आयोगले सोहीबमोजिम ‘छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम प्रतिवेदन’ समेत प्रकाशित गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ०६२ सालदेखि ०७४ साल अछाममा मात्र छाउगोठमा बस्ने क्रममा १३ जना महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख छ । तर, छाउगोठमा बस्दा ज्यान गुमाउनेहरुको यकिन सरकारी तथ्याङ्क भने छैन ।
यता, आयोगको प्रतिवेदनमा छाउगोठमा बसेका महिला तथा किशोरीमाथि यौनहिंसा हुने तर त्यसको उजुरी कतै पनि दर्ता नपरेको पनि उल्लेख छ । आफुमाथि चारित्रिक लाञ्छना लाग्ने र उल्टै निन्दाको पात्र भइने डरले यस्ता घटनामा उजुरी नपर्ने गरेको बताइन्छ ।
छाउगोठ भत्काइए पनि छाउपडी उस्तै
छाउगोठमा बसेका महिला तथा किशोरीको सर्पले टोकेर, निसास्सिएर वा अन्य कारणले मृत्यु हुने र बलात्कार भएको घटना बाहिरिएपछि चार वर्षअघि सरकारले ‘छाउगोठ भत्काउने अभियान’ सुरु गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १९ जिल्लामा १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइयो । त्यतिबेला अभियानले तीव्रता पाएसँगै महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा राख्ने क्रम घटेपनि अहिले उस्तै अवस्था भएको छ ।
अभियानका बेला छाउगोठ भत्काइएपनि पछि फेरि अधिकांशले नयाँ छाउगोठ बनाएका छन् । यता, छाउगोठ भत्काइएपछि कतिपय महिला ओढार वा त्रिपाल टाँगेर बस्न पनि बाध्य भएका छन् । सरकारले छाउगोठ त भत्कायो तर छाडपडी प्रथा भने अझै हटाउन सकेको छैन ।
अहिले पनि अछाम, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, बाजुरालगायत दुई दर्जनबढी जिल्लामा छाउपडी प्रथाले निर्वाध निरन्तरता पाइरहेको छ । छाउ हुँदा नबारिए देउता रिसाउने भन्ने अन्धविश्वास अझै कायम छ ।
अनौपचापरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ((इन्सेक) का अनुसार सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका प्रत्येक घरमा महिनावारी हुँदा सुत्नका लागि बनाइएका छाउगोठ यथावत छन् । केही समयअघि गरेको स्थलगत अनुगमनको क्रममा छाउगोठ भत्काइएपनि कतिपयले नयाँ बनाएको र कतिपय पुरानोलाई नै मर्मत गरेर पुनः सोही ठाउँमा बस्ने गरेको पाइएको इन्सेकले जनाएको छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक
राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम प्रतिवेदन, २०७५’ मा छाउगोठ भत्काउनेभन्दा जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम समेत गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल छाउगोठ भत्काएर मात्र छाउपडी प्रथाको अन्त्य नहुने बताउँछिन् । उनले छाउपडी प्रथा प्रभावित जिल्लाहरुमा सरकारी/सम्बन्धित निकायले आवश्यक सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने वा जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताइन् ।
‘अबको आवश्यकता छाउगोठ भत्काउने होइन, छाउपडी मानसिकता भत्काउने हो,’ उनले भनिन् । उनले सहरी जिल्लाहरुमै अहिले पनि महिलाहरुलाई महिनावारी हुँदा भान्सा वा मन्दिर जानमा रोक लगाउने गरिएको भन्दै यसको पनि अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
अर्को अभियानको तयारीमा गृह
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि समिति निर्माण गर्ने, समितिले दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर नीतिगत निर्णय गर्ने र विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराए । उनले छाउपडी प्रथाको अभ्यास भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासनबाट भइरहेका कार्यको समीक्षा गर्ने, निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको समेत बताए ।
यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले अहिले पनि छाउगोठ भत्काउने सरकारी अभियानले निरन्तरता पाइरहेको बताउँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका निम्ति अर्को अभियान ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जुन सोचले छाउगोठ भत्काइयो थियो । सोअनुरुपको नतिजा प्राप्त हुन सकेन । हामीले छाउगोठ त भत्कायौं तर छाउपडी प्रथा अझै कायमै रहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् । त्यसैले, अब छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबारे मन्त्रालयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू