अवहेलना मुद्दामा यसअघिका नजिर उलटपुलट हुने संकेत
‘सीधा कुरा डटकम’ विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो साता यो मुद्दालाई बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट निरुपण गर्नु उचित हुने ठहर गर्दै पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश भएको छ ।
आदेशको भाषाबाटै अदालत यो मुद्दामा कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने बुझ्न सकिन्छ । यतिमात्र नभै आदेशअनुसार सीधा कुरा अवहेलना प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा यसअघि स्थापित नजिरमै पुनरावलोकन गर्न सक्नेगरी बृहत् पूर्ण इजलासबाट सीमा तोक्न उपयुक्त हुने रायसमेत लेखिएको छ ।
न्यायाधीश चुडाल र शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय जोडिएको मुद्दा ७ सदस्यीय इजलासबाट टुंगो लागेको भन्दै बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट निरुपण गर्न उचित हुने राय दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याउने गरी हुनसक्ने कार्य वा प्रकाशन वा प्रशारण एवं विचार अभिव्यक्तिको सम्भावित दण्ड सजाय क्षतिपूर्ति समेतको समूचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिन आयो ।’
यसअघि गोपाल प्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कान्तिपुर मिडिया र डा.गोविन्द केसीको अवहेलनासम्वन्धी मुद्दामा ७ न्यायाधीशको इजलासले मिडियाप्रति उदार दृष्टिकोण राखेर व्याख्या गरेको थियो । अब त्यसभन्दा माथिल्लो बृहद पूर्ण इजलासले पहिलेको नजिर उल्ट्याएर अवहेलना मुद्दामा मानक नजिर कायम गर्ने सम्भावना छ । पुराना नजिर पनि पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न संयुक्त इजलासले आदेशमै उल्लेख गरेका कारण सीधा कुरा प्रकरणको मुद्दा थप पेचिलो बन्ने देखिएको हो ।
मुद्दाका प्रतिवादी रहेका पत्रकारले नै सूचनाको स्रोत खोलिदिएपछि अवहेलना मुद्दाले फरक मोड लिने अवस्था देखिएको छ । सीधा कुराका पत्रकारद्वय युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाले विवादित अडियो राजकुमार तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको भन्दै बयानमा सनाखत गरिदिएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानबाटै उक्त अडियो ‘फेक’ रहेको पुष्टी भैसकेको छ ।
दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीश र मिडियाका मालिकविरुद्ध इवि साँध्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको डिजाइनमा भएको भन्ने आशंका र चर्चा गरिए पनि मौकामा बयान दिएका प्रतिवादी र झिकाइएका अन्य व्यक्तिले भने नपोलेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आदेशमै किटान गरेर फैसलाका क्रममा तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका पक्षमा दीर्घकालीन महत्वको ठोस र उपयुक्त व्याख्या गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैले नौ न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन भई पूर्व नजिरहरुमा उलटफेर हुने संभावना देखिएको हो ।
यसबीचमा सर्वोच्चले विवादास्पद टेप उपलब्ध गराउने राजकुमारले पोलेका थप व्यक्तिलाई झिकाएर समेत बयान लिइसकेको छ । त्यस्तै, उक्त टेप रेकर्ड गरिएको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेलाई राजकुमारले पठाएको भनिएको इमेल पनि इजलाससमक्ष पेस भइसकेको सर्वोच्च अदालत प्रसासन मुद्दा फांटका अधिकारीले जनाएका छन् । सीधा कुरा डटकमद्वारा प्रशारित भिडियो क्लिपलाई वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनले आफै सिर्जना गरिएको र कपोलकल्पित भनेको अवस्थासमेत छ ।
श्रव्य सामग्रीमा नाम लिइएका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय थापा र किशोर विष्ट नामका अर्का एक व्यक्तिको समेत लिखित भनाई आइसकेको छ । यसकारण यो मुद्दा चाँडै फैसला गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत पुगेको बताइन्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू