संविधान संशोधन : मुलुक दुई दलीय व्यवस्थामा प्रस्थान

पछिल्लो निर्वाचनपछि नेपालमा धोका र अविश्वासको राजनीतिले थप निरन्तरता पाएको छ । शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वचनलाई भन्दा सत्ताको स्वादलाई बढी महत्व दिन थालेका धेरै वटा उदाहरण छन् । 

निर्वाचन परिणामअनुसार काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै सरकार बनाउनुपर्ने थियो । आलोपालोमा अविश्वास भएपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा माओवादी पुग्यो । 

पुरानो मायाको कारणले मात्र होइन सँधै संसद विघटन ठीक थियो भनिरहनुपर्ने र राष्ट्रपतिसमेत एमालेलाई सुम्पनुपर्ने भएपछि काँग्रेससँग माओवादीको पुनर्मिलन भएको थियो । तर, २०८४ पछिको चिन्ताले त्यो गठबन्धन टुट्नु गलत भएको धेरैको ठम्याइ छ । कार्यकर्ताहरुले समेत महशुस गर्न सकिने त्यस्ता समस्यालाई एकथरि नेताहरुले किन आकलन गर्न सकेनन् ? यो गम्भीर विषय हो । 

वामहरु मिलेर लामो समयसम्म हाम गर्न सकिने लोभमा हिजो पार्टी एकता भएर छुटेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर भूल थियो । नेताहरुको नियत उनीहरुको विगतले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । लामो समयसम्मको उठ्बस र उतार चढाबबाट आवश्यक पाठ सिक्न नसकेपछि त्यो मुलुकको निम्ति अभिशाप बन्न पुगेको छ ।

आजसम्म एमाले र काँग्रेस किन मिलेनन् भन्ने आधार पनि स्पष्ट छ । प्रजातन्त्रमा ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाईंदैन । पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलले बाँकी सानालाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रिय संकटमा भने भएभरका सबै मिलेर पनि सरकार बनाएका केही उदाहरण नभएका भने हैनन् । 

तर, त्यसलाई आमरुपमा लिन सकिन्न । संसदीय व्यवस्था भएको देशहरुमा धेरै पार्टी हुनु अनौठो विषय होइन । तर, सबै पार्टीको समान हैसियत हुन्छ भन्ने चाँही मिल्दैन । स–साना पार्टीहरुको महत्व बेलाबखत अवस्थाअनुसार कम बढी हुने गर्दछ । यसलाई अन्यथा व्याख्या गरेर ठूला पार्टीहरु मात्र मिलेर सानालाई निषेध गर्ने हो भने त्यसले संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्तर्यलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन । 

अहिले दुई ठूला दलहरु मिल्नुको कारण संविधान संशोधन गरेर दुईदलीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन लागिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समानुपातिक र संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग आफूहरुले गरेका कमजोरीहरुको कारण बद्नाम भएको स्वीकार नगरी संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई नै तलमाथि गर्न खोजिएको आशंका छ । अहिले भन्न नमिले पनि राजनीतिक खतराहरु बालकोटमा पूर्वपञ्च र घोषित रुपमा नै राजतन्त्र एवम् हिन्दूधर्म बहालीमा लागेकाको जमघटबाट पनि अड्कल गर्न सकिन्छ ।

संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु हाम्रो अर्को समस्या हो । आफू सरकारमा रहँदा सोझो अर्थ लगाइने संविधानको धारालाई समेत गलत व्याख्या गरेर केही समय भएपनि पद जोगाउने परम्परा प्रायः सबैमा देखिएकै हो । 

यतिखेर दुई ठूला दल मिलेपछि प्रचण्ड सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक प्रश्न उठाइयो । त्यसअघि दुईपटक राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक पनि सहज रुपमा राजीनामा दिनसक्ने अनुमान उनीहरुको थियो । तर, राजनीतिमा बढी विश्वास र नैतिकता देखाउने नेता हुँदापनि सबभन्दा बढी सराप प्रचण्डलाई नै दिइएको छ ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो, त्यसैले यसमा समय बलबान हुन्छ । विपक्षीहरुको गठजोडलाई भत्काउन एमालेले खेल्दै आएको खेललाई अझ पनि माओवादीले साथ दिन आवश्यक देखिँदैन । कोसँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने पार्टीहरुको आन्तरिक निर्णयको विषय हो । तर, जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला ठूला दलहरुले चाहेको गर्न सक्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो वा होइन, त्यो अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो ।

संविधानको व्याख्या आफू अनुकुल गर्न खोज्नु र संविधानको खास मनशाय दुई फरक विषय हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि कोशी प्रदेशसम्मको मुद्दाका नजिरहरुको अहिलेको अवस्थासँग कहीँकतै साइनो देखिँदैन । त्यसैलाई आधार बनाएर पुनः संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउन खोज्नु गलत हो । यो निरुपण भैसकेको विषय नभई नयाँ संवैधानिक प्रश्न पनि हो । 

गज्जबको कुरा त हिजो संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सिँधै ७६ (७) अनुसार मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गरेका थिए । त्यसलाई सही भन्नेहरु ७६(५) अनुसार बनेको कोशीको सरकारको हवाला दिँदै ७६(२) मा नै घुमीरहन पाइन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरु के पनि भन्न पछि परेका छैनन् भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउन नसकेको भए ७६(३) मा जान सकिन्थ्यो । प्रचण्डले त चारचोटि विश्वासको मत लिइसके ।

त्यसैले अब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने काँग्रेस एमालेको निचोड हो । समझदारीमा जान सकिएको भए राजीनामा दिन पनि सकिने विषय थियो । जब राजनीतिक जोड घटाउले भाउ पाउँछ, तब संवैधानिक व्यवस्थाको आधार लिनु स्वाभाविक हुन्छ । जतिपटक विश्वासको मत लिएपनि व्यक्ति र पार्टी उही, अनि प्रक्रिया पनि उही भएपछि संविधानको धारा प्रयोगमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । यस्तो हालको संवैधानिक प्रावधान हटाउनुपर्दछ । 

अहिलेसम्म अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीरहरु भनेको सरकार प्रमुखले कहिले र कसरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाइन्छ वा पाइन्न भन्नेमा थियो । कोशीमा आइपुग्दा कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषय पनि प्रवेश गरेको हो । संविधानको मनशाय सरकार बन्ने आधार भएसम्म सदन भंग गर्न पाईंदैन भन्ने देखिन्छ । 

दलीय व्यवस्था भएपनि कुनै सांसदको नाममा सहमति हुनसके उसैको नेतृत्वमा भएपनि सरकार गठन हुने व्यवस्था अनुसार कोशीको सरकार बनेको थियो । राजनीतिक खिचातानीमा उक्त घटना नै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडिने प्रमुख कारण बन्यो । 

नयाँ गठबन्धनअनुसार कोशीको मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । अन्य दलको समर्थन फिर्तापछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनी अटेर भै केही पनि नगर्ने तर मुख्यमन्त्री भइरहने बाटोमा लागेपछि समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिनभित्र बहुमत सांसदको दस्तखतअनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रक्रियाअगाडी बढाएर नयाँ सरकार बनेको हो । 

यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाएपछि धारा ७६(५) बाट पुनः धारा ७६(२) मा जान सकिन्छ ७६(७) मा जान हुन्न भनिएको हो । यसको मतलब धारा ७६(२) अनुसारको सरकारले पहिलोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र धारा ७६(३) मा जानुपर्छ अन्यथा धारा ७६(२) मा मात्र बसिरहनुपर्छ भनेर बुझियो भने गलत हुन्छ । 

स्वाभाविक रुपमा पनि आगामी प्रधानमन्त्री भनेको केपी ओली नै हो । समय केही यताउता मात्र हुने थियो । तर, रातारात अर्को गठबन्धनअनुसार तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना संविधान मिचेर गर्नु हुँदैन थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु राजनीतिक विषयजस्तो देखिएपनि यो गम्भीर संवैधानिक विषय हो । 

संविधानको धारा ७६(३) लाई जसले पढेपनि स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्था र नेताको अनुहार नहेरी यो धारा पढेर हेरौं त कहाँनिर व्याख्या आवश्यक छ ? 

धारा ७६ (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने । त्यो अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यो धाराअनुसार दुई अवस्थामा बहुमत नभएपनि ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । पहिलो निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएपछि तीस दिनसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा ।

पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको एमालेले थियो । कांग्रेस र माओवादीको कुरा नमिलेपछि स्वतः कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो । देउवालाई अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहन खबर पठाएर गठबन्धन तोड्न सफल ओलीले खुमलटारमा खाना खान गएका प्रचण्डलाई बालकोट नबोलाएको भए माओवादीले यो ढुलमुलेको बिल्ला भिर्नुपर्ने थिएन । आज यो अवस्था आउने पनि थिएन । तर, आज तिनै देउवा संविधानविपरीत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन् । 

हिजो उही प्रचण्डको जोडबलमा मात्र राष्ट्रपति बन्न सम्भव भएका रामचन्द्र पौडेलले मनले नमाने पनि कलमले फेरि संविधानको त्यही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नेे अवस्था छ । संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले पहिलो विकल्प रोज्ने बढी सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसपछि यो विषय अदालत प्रवेश गर्ने निश्चित छ । लामो समयसम्म यो वादविवाद र तर्क–वितर्कको विषय बन्ने छ । सदनमा त्यसको प्रतिबिम्ब राम्रोसँग देख्न सकिनेछ । देशले फेरि अन्यौलको सामना पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । मुख्यतः अझ पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णरुप धारण नगरिसकेको अवस्थामा देशले थप क्षति व्यहोर्न नपरोस् भन्ने विषयमा सबैले सचेत ढंगले सोच्न आवश्यक छ ।