आकस्मिक खेलका अनेक आयाम

आमनिर्वाचन ०७९ पछि नेपालमा धोखा र अविश्वासको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ । आफ्नो बचनलाई भन्दा सत्ताको स्वादलाई बढी महत्व दिन थालिएको छ । परिणामअनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउनुपर्ने थियो । आलोपालोमा अविश्वास बढेपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन पुष्पकमल दाहाल अग्रसर हुनुभयो । जहिले पनि मध्यावधि घोषणा गर्नु ठीक थियो भनिरहने र राष्ट्रपति पनि एमालेलाई सुम्पनुपर्ने भएपछि कांग्रेससँग पुनर्मिलन गर्नुपरेको बताइयो । हामी कार्यकर्ताले समेत महसुस गर्न सकिने समस्यालाई एकथरी नेताले किन आकलन गर्न सकेनन् ? यो गम्भीर विषय हो । वाम वाम मिलेर लामो समयसम्म हाम गर्न सकिने लोभमा हिजो पार्टी एकता भएर छुटेको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न नसक्नु ठूलो भूल हो । नेताको नियत उनीहरूको विगतले नै प्रमाणित गरेको हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने गरिँदैन । पहिलो वा दोस्रोले बाँकी दललाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाउने हो । राष्ट्रिय संकटमा भने भएभरका सबै दल मिलेर पनि सरकार बनाएका केही उदाहरण छन् । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा धेरै पार्टी हुनु अनौठो विषय हैन । तर, सबै पार्टीको समान हैसियत हुन्छ भन्नेचाहिँ हैन । स–साना पार्टीको महत्व बेलाबखत अवस्थाअनुसार कम बढी हुने गर्छ ।

अहिले दुई ठूला दल मिल्नुको कारण संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउनु हो । समानुपातिक र संघीय शासन प्रणालीको प्रयोगमा आफैँले कमजोरी गरेको कसले ? दलले कि संविधानले ? आफू सरकारमा रहँदा सिधा पढिने धारालाई समेत गलत ब्याख्या गरेर केही समय पद जोगाउने हाम्रो परम्परा छ । 

राजनीति सम्भावनाको खेल हो, समय बलवान हुन्छ । कोसँग मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने पार्टीहरूको अधिकार हो । तर, त्यसो भन्दैमा जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला ठूला दलले जे पनि गर्न मिल्छ ? मनमोहन अधिकारीको पालादेखि कोशीसम्मको मुद्दाका नजिरले कुन अवस्थामा सदन भंग नगरी वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ भनेको छ । केदार कार्कीको पछिल्लो रिटको अहिलेको अवस्थासँग कहीँ–कतै साइनो नभए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर अब फेरि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउन खोज्नु गलत हो । 

हिजो धारा ७६(२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले सीधै ७६(७) अनुसार मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गर्नु सही हो भन्नेहरू पाँचाैँ विकल्पअनुसार बनेको कोशी सरकारको हवाला दिँदै ७६(२) मै घुमिरहन पाइन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । अझ के पनि भन्न पछि पर्दैनन् भने पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउन नसकेको भएचाहिँ ७६(३) मा जान सकिन्थ्यो । जब राजनीतिक जोड घटाउले भाउ पाउँछ, तब संवैधानिक व्यवस्थाको आधार लिनु स्वाभाविक मानिन्छ । जति पटक विश्वासको मत लिए पनि व्यक्ति र पार्टी अनि प्रक्रिया पनि उही हुने भएपछि के नै होला र ? बुझ्न पाइन्न भने त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हटाउनुपर्छ । 

अहिलेसम्म अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर भनेको सरकार प्रमुखले कहिले र कसरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान पाउँछ वा पाउन्न भन्ने हो । कोशीमा आइपुग्दा कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषय पनि त्यसैमा प्रवेश गरेको देखियो । संविधानको मनशाय सरकार बन्ने आधार भएसम्म सदन भंग गर्न पाइँदैन भन्ने हो । दलीय व्यवस्था भए पनि कुनै सांसदको नाममा सहमति हुन सके उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गरोस् भन्ने व्यवस्था भएअनुसार कोशी सरकार बनेको थियो । राजनीतिक खिचातानीमा यो घटना नै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडिने प्रमुख कारण बन्यो । नयाँ गठबन्धनअनुसार कोशीको मुख्यमन्त्रीले अन्य दलको समर्थन फिर्तापछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनी अटेर गर्दै मुख्यमन्त्री भइरहने बाटोमा लागेपछि समर्थन फिर्ता गरेको तीस दिनभित्र बहुमत सांसदको दस्तखतअनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । यसबारे अदालतमा प्रश्न उठेपछि धारा १६८ (५) बाट पुनः धारा १६८ (२) मा जान सकिन्छ तर १६८ (७) मा जानुहुन्न भनियो । यसको मतलव धारा ७६(२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्र धारा ७६(३) मा जानुपर्छ अन्यथा धारा ७६(२) मा मात्र बसिरहनुपर्छ भनेर बुझियो भने गलत हुन्छ । 

स्वाभाविक रूपमा पनि अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । समय केही यताउता मात्र हुने हो । तर, रातारात अर्को गठबन्धनअनुसार तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना संविधान मिचेर कार्यान्वयन हुनुहुन्न । संविधानको धारा ७६(३) लाई अहिलेको राजनीतिक अवस्था र नेताको अनुहार नहेरी पढेर हेराैँ त कहाँनिर व्याख्या आवश्यक छ ? 

७६ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो धारामा बहुमत नभए पनि ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । पहिलो, निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएपछि ३० दिनसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्दा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएको खण्डमा । यो संवैधानिक व्यवस्थाबारे अदालतले पनि कोशीकै घटनामा स्पष्टसँग ब्याख्या गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मतबारे परेको रिटमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेले मतदान गर्न नपाउने भएकाले प्राप्त विश्वासको मत बदर गरी ठूलो दलको नेताको रूपमा मलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गरिपाऊँ भनी हिक्मत कार्कीका हकमा परमादेश जारी भएको थियो । तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद््ले ऐ उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन भन्दै एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधानबमोजिम गर्नु र ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो’ भनेको छ । यति मात्र हैन, सोही फैसलाले ४८ घण्टाभित्र हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ । त्यतिबेला न्यायको जित, संविधानको सही व्याख्या भयो भनेर हर्ष बढाइँ गर्नेहरू नै आज फेरि हामीले चाहे, जे पनि हुन्छ भनेर धारा ७६(२) को कुरा गर्दै छन् ।

पहिलो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको एमालेले हो । कांग्रेस र माओवादीको कुरा नमिलेपछि स्वतः कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो । प्रचण्डले छाडिसकेका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न खबर पठाएर गठबन्धन तोड्न सफल ओलीले खुमलटारमा ‘खाना’ खान गएका प्रचण्डलाई बालकोट नबोलाएको भए माओवादीले ढुल्मुलेको बिल्ला भिर्नुपर्ने थिएन । आज यो अवस्था आउने पनि थिएन । हिजो प्रचण्डको जोडबलमा राष्ट्रपति बन्न सम्भव भएका रामचन्द्र पौडेलले मनले नमाने पनि कलमले फेरि संविधानको त्यही धारा प्रयोग गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने देखिएको छ । संविधानअनुसार जाने हो भने राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई अफर गर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्रपतिले पहिलो विकल्प रोज्ने बढी सम्भावना छ । त्यसपछि यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्ने नै छ । यसबारे वादविवाद र तर्कवितर्क चलिरहनेछ । सदनमा त्यसको प्रतिबिम्व राम्रोसँग देख्न सकिनेछ । देशले फेरि अन्योलपूर्ण अवस्थाको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मुख्यतः अझ पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णरूप धारणा नगरिसकेको अवस्थामा देशले थप हानि व्यहोर्न नपरोस् भन्ने विषयमा भने सबले सचेत ढंगले सोच्न आवश्यक छ । 

०८४ सालमा एक्लाएक्लै जाने हो भने निर्वाचनले दिएको म्याण्डेटअनुसार र यसबीच भएका दाउपेचलाई सुधार्दै ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा के समस्या हुन्छ ? संविधान परिवर्तनको नारा देखाउनका लागि मात्र हो । तल्लो सदनमा दुई तिहाइ पुर्‍याए पनि माथिल्लो सदनमा माओवादी पार्टीको समर्थनबिना दुईतिहाइ पुग्न सम्भव छैन । संविधान परिवर्तनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ मत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनु यसलाई असफल प्रमाणित गर्नुबाहेक अरू केही हुँदै होइन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)