एमालेलाई सत्तामा टिकाइराख्ने यस्तो छ भित्री हिसाब

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । तर, सत्ता राजनीतिको खोलो फर्किन भने ३ वर्ष पनि लागेन । अर्थात् २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सत्ता बहिर्गमनमा परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने बाटो खुल्यो । 

तत्कालीन नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सत्ता नछोड्न पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले घण्टा नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसको ठ्याक्कै तीन वर्षपछि उनै देउवाको काँध चढेर ओली फेरि सत्तामा फर्किएका छन् । यसरी तीन वर्षमै फर्किएको खोला आफ्नै मार्गमा, एकै गतिमा बगिरहला वा अर्को मोड लेला ? अर्थात् राष्ट्रिय राजनीतिले अब कुन कोर्स समात्ला ? समयक्रमसँगै थाहा हुने नै छ । तर, एउटा कुरा के निर्विवाद छ भने अबको केही समयपछि मुलुक थप अन्यौल र जटिलतातर्फ सोझिनेछ । 

संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हो । यद्यपि ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सोही उपधाराअनुसार अर्को सरकार गठन हुने कि उपधारा (३) मा जाने भन्ने विवाद टुंगिएको छैन । ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको अवस्था पनि छ ।

हुन त, भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले अहिले नै आयु अनुमान गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहुनसक्छ । तर, अविश्वास र धोकाधडीको पर्यायजस्तै बनिसकेको सत्ता राजनीतिमा कतिबेला के हुन्छ पूर्वानुमान र विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते मध्यराति भएको भनिएको सात बुँदे समझदारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष इमान्दार रहँदासम्म ओली सरकार सहजै जाने सामान्य अनुमान अहिले गर्न सकिन्छ । तर, यसबीच प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने उपधारा ३ को ढोका खोल्न अर्को खेल नहोला भन्न सकिन्न । 

कथम् त्यो अवस्था आए संसद्को ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्नेछ । अब प्रश्न उठ्छ– त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीको भूमिका कस्तो रहला ? भनिंदैछ, कांग्रेससँग जुनसुकै बेला सहमति टुट्नसक्ने सम्भावनालाई हेरेर एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने विकल्पलाई ओलीले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसनिम्ति साना पार्टीहरू तोडफोड गर्ने रोडम्याप बनिसकेको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी मौजुदा ऐन निस्क्रिय रहेको अवस्था छ अहिले । र, जसपा विभाजनको मुद्दामा अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा हुँदैछ । केहीगरी जसपा टुक्र्याउने अशोक राईको कदमले सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाए सोहीअनुसार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी दल फुटाउने कानुन खुकुलो बनाइनेछ । एमाले स्थायी समिति सदस्यले सुनाएअनुसार पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानलाई २० प्रतिशतमा झारेर ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ बनाइन सक्छ । त्यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि ‘तहसनहस’ पार्न सकिने हुँदा एकातिर प्रतिष्पर्धी वाम शक्ति स्वतः कमजोर बन्नेछ भने अर्कोतिर ७६ (३) को सरकार गठन हुने अवस्थामा पनि आफ्नो हात माथि पर्ने हिसाब छ । 

यसले सत्ता राजनीतिमा चल्दै आएको विश्वास र अविश्वासको श्रृंखलाबद्ध खेल नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । मानौँ, ओलीको रणनीतिअनुसार नै परिस्थिति बन्दै गयो र एमाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बन्यो । यो स्थितिमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ओलीले आनाकानी नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यहाँ स्मरणीय तथ्य के छ भने, प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लिखित सहमति ओलीले पालना नगरेकै कारण तत्कालीन नेकपा फुटेको हो । आफैँले हस्ताक्षर गरेका लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली अनिच्छुक रहेको उदाहरण अरु पनि धेरै छ ।

अर्कोतिर, दुई विपरित धारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहकार्य आफैँमा प्राकृतिक होइन ।यी दुई दल परस्पर प्रतिस्पर्धी शक्ति पनि हुन् । त्यसकारण यो सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्मै जान्छ भन्नेमा स्वयं कांग्रेस–एमालेकै नेताहरू विश्वस्त छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले निम्त्याएको खतरा रोक्न शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुलाई लिएर रातारात बालकोट पुगी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको कुर्सीबाट गरेको ‘लुजटक’ यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुनेछ । उनले भनेका थिए– म एक जनालाई भैंसी बोक्ने ट्रकमा राखेर जनकपुर र अर्कोलाई टिकापुर नपठाई छोड्दिन । यो भनाई कान्तिपुर मिडियाका मालिक कैलाश सिरोहिया र आरजु राणातर्फ सोझिएको बुझ्न गाह्रो छैन । सिरोहियाको हकमा किर्ते नागरिकताको ‘तुरूप’ फेल खाइसकेको थियो । टिकापुर काण्डले बूढानीलकण्ठलाई झस्काएर बालकोट पुर्‍याएको कुरा पनि दिनको घामजस्तै छर्लंग नै छ । 

यो अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाका नाममा वैकल्पिक धार बनाएर चुनौती दिने सम्भावना त छ, तर त्यो कति टिकाउ होला ? आशंका छ । किनभने मोर्चालाई सत्ताको ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा प्रयोग गरेको गुनासो अरु घटक दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । उपेन्द्र यादवले मोर्चा छाड्नुको यौटा कारण त्यही हो । प्रचण्ड र मोर्चामा आवद्ध अन्य नेताहरूबीच टुटेको विश्वास जोडिन सकेन भने यसको अर्थ रहँदैन । रास्वपा र अरु साना दल जसले ओलीसँग टक्कर लिने धृष्टता गरेका छन्, उनीहरूलाई सिध्याउने कोशिस पनि यसबीच हुने नै छ ।

हिजोका असन्तुष्ट पक्षधरहरूलाई समेत आफ्नो क्याबिनेटमा सामेल गराएबाट ओली केही काम गरेर आलोचकको मुख बन्द गर्न चाहन्छन् भन्ने त देखिन्छ, तर आफूविरुद्ध बोल्ने र औंलो उठाउनेलाई ‘पानी मुनि गए पनि नछोड्ने’ उनको स्वभावलाई कांग्रेसले कसरी पचाउला ? गिरिबन्धुको नामै सुन्न नचाहने उनले यस्ता आवाज उठाउनेलाई के गर्लान् ? प्रतिपक्षी बेञ्चमा हुँदा संसदका हरेक भाषणमा ‘सहकारी–बन्धु’ भन्दै चर्किने कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको भूमिका अब कस्तो रहला ? यी र यस्ता प्रश्नले पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सहज रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । तीन वर्षमा फर्केको खोलोमा धमिलो बाढी आएर अबको केही महिनामै अर्कोतिर मडारिने त होइन ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)