बिजुलीको बक्यौता उठाउन कुलमानको अडान कायमै

सुन्नुहोस्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम असुली गरेरै छाड्ने अडान दोहोर्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तुरुन्तै जोड्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले रकम असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले बिलबिनै वक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाई सत्य नभएको बताए । 

रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरुमा बिल पठाएको प्रवन्ध निर्देशक घिसिङको भनाई छ । लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको पनि उनले स्मरण गराए ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इण्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौं । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरुले परयुनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर, पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो', घिसिङले भने ।

उनले थप जानकारी गराउँदै भने, 'प्रिमियम चार्जमात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन । हाम्रो जुन इनर्जी छ । त्यो सधै रेकडेट इनर्जी हो । त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै हामीले थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो । त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी उठाउनु पर्छ भन्ने लाईनमा हो ।’ 

प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एशियामा भूटानबाहेक नेपालको विद्युत सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए । आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिव २५ प्रतिशत विद्युत महशुल घटाएको र झन्डै २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्ने अवस्था बनेको घिसिङको दाबी छ ।

टिप्पणीहरू