सिग्देललाई सेनापति हुन नदिन गुहारियो सर्वोच्च

भावी प्रधानसेनापतिको चर्चामा रहेका नेपाली सेनाका तीन तारे जर्नेल अशोक सिग्देलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । 

नागरिकता किर्तेको आरोप लागेका सिग्देललाई भविष्यमा प्रधानसेनापति हुनबाट रोक लगाउन माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज सफलले आज रिट दर्ता गराएका हुन् । आगामी साउन २० गतेभित्र उमेर यकिन हुन नसकेमा उनलाई प्रधानसेनापति वा कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त नगर्नू भनी मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । 

सिग्देलको उमेर २०७९ साउन २८ गते नै ५८ वर्ष पुगिसकेको जिकिर गर्दै रिटकर्ताले त्यसबेला रथीमा गरिएको बढुवामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । यसबीच उनको नियुक्तिसम्बन्धी भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय,पत्राचार, सिफारिस एवं अन्य कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र यदि त्यस्तो निर्णय नभएको भए गर्नबाट रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ । 

साउन २० गतेभित्र उमेर यकिन हुन नसकेमा उनलाई प्रधानसेनापति वा कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त नगर्नू भनी मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

सिग्देलको लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा एकथरी र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अर्कोथरी जन्ममिति रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचापत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२३।१०।१९ को जन्ममिति रहेको तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट २०४०।०४।२९ गते लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने १७ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गरिएको विवरण युवराजले पेश गरेका छन् । 

त्यस्तै, रुपन्देहीबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा सिग्देलको जन्ममिति फरक रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सुपिङ क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेकर्डमा रहेको २०२१।१२।१९ को जन्मितिलाई केरमेट गरी २०२३।१०।१९ बनाएको जिकिर रिटकर्ताको छ । 

'अत: विपक्षीको जन्म मितिमा विवाद भएको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति हुनबाट रोक लगाई पाउन र आवश्यक कारवाही समेत गरी पाउन राज्यका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा निवेदन दिएकोमा स सम्बन्धमा कुनै पनि कारवाही अघि नबढेको र सैनिक ऐन २०६३ को दफा ८,९,१७ अनुसूची ३ एवं दफा १८ अन्तर्गतको दायित्व र कर्तव्य विपक्षी मन्त्रिपरिषदले पूरा नगरेको हुँदा यो रिट निवेदन लिएर न्याय माग्न सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको हुँ', रिटमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाली सेनाजस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको र मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संस्थामा उमेर विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नहुनेतर्फ युवराजले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रथी सिग्देल र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरि सुनुवाइको मिति तोक्नसमेत माग गरिएको छ । युवराजले रिट निवेदनसँगै सिग्देलको उमेर विवादसम्बन्धी विभिन्न प्रमाणहरु पनि पेश गरेका छन् ।