तीन महिनामा पैसा तिर्लान् त !

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि जति ताकेता गरे पनि बक्यौता नबुझाउने तर प्रधानमन्त्रीमार्फत् दबाब दिने केही उद्योगी तथा व्यापारीको कारखानामा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ । यतिले नपुगेर उनीहरुलाई बक्यौता तिर्न साढे २ वर्षको म्याद दिइएको छ । तर पनि तिर्ने सुरसार देखिन्न । 

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अघिल्लो साता संसदको लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएर बक्यौता नबुझाउने सर्वसाधारणको लाइन काट्न जाँदा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई लखेटिएको कटु यथार्थ बताएका थिए । ‘ठूलाबडाले अरबौं तिर्न नपर्ने,हामीहरुले दुई महिना एकाध सय तिर्नैपर्ने ?’ उद्योगीको लाइन जोडिएपछि सर्वसाधारणले यस्तो बताउन थालेका छन् । लाइन काट्न जाँदा सर्वसाधारणको भनाई उल्लेख गर्दै बैठकमा घिसिंगले भनेका थिए, ‘उद्योगीको वर्षाैंसम्म अर्बौं नउठाउने,गरिब नागरिकको सय–हजारमै लाइन काट्ने ?’

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क विवादमा ६१ वटा उद्योगले साढे ८ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरुले विना प्रमाण नतिर्ने भन्दै पाँच वर्षदेखि सो रकम बक्यौता रहँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र पैसा तिर्न शुरु गरेमा २८ किस्तालाई बढाउन सकिने संकेत दिएको छ । तर, रकम नतिर्दै प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि छ वटा कारखानामा लाइन  तीन महिनाका लागि जोडिएको हो । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसबीच प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् । प्राधिकरणमा मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । संस्थाको हितमा बक्यौता उठाउन विशेष जोड दिनेलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनीहरुलाई हटाएर आफ्ना मान्छे भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यसअघि सरकारले गत माघमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भवनको दोस्रो तल्लामा कार्यालय राखेर अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी थिए । 

सतहमा लाल,तिवारी र दुवाडी भए पनि रिपोर्टमा चुरो कुरो वकिल रमण कर्णले घुसारेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै व्यापारीलाई बालुवाटार र सिंहदरबारमा उरालेर प्राधिकरणलाई दबाब दिने खेलमा पनि उनैको संलग्नता रहेको बताइन्छ  ।

स्रोतका अनुसार रमण र गिरिश नातेदार हुन् । यसबाट उक्त प्रतिवेदनको तयारी स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रेरित रहेको अनुमान लगाइएको छ ।