प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौतीबारे सिंहदरबारमा चर्चा

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियशनले संविधान संशोधनमार्फत् प्रधानन्यायाधीशको क्षेत्राधिकारलाई थप कस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर समग्र न्यायालय सुधारका योजना समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिसको भूमिकाबाट अलग्याउनुपर्ने बारको धारणा छ । 

‘संविधानको धारा २८४ (१)मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नेुपर्ने’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।  

त्यस्तै, सर्वोच्चमा स्थायी इजालास नियमित सञ्चालन गर्न न्यायाधीशको संख्या बढाएर २५ जना पुर्याउनुपर्ने, देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाका क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गरिनुपर्ने, संघ र प्रदेश तहमा रहेका अदालतले हेर्ने मुद्दाको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपर्ने जस्ता विषय पनि बारले उठाएको छ । 

विशेष अदालतसहित प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगारी न्यायाधिकरण र ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई एकीकृत गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ । 

त्यस्तै, महाअभियोगको प्रस्तावको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जन गर्न र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाउनको लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बारको ठहर छ ।