छोरालाई आमाको अंशभाग नलाग्ने आदेश
आमाको नाममा रहेको जग्गामा छोरालाई अंशभाग नलाग्ने आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत सुर्खेतले उक्त आदेश गरेका हुन् ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको परिच्छेद १० मा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २०५ सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति,पत्नी, बाबु,आमा,छोरा,छोरी अंशियार मानिनेछन् भनी लेखिएको छ ।
सोही ऐनको दफा २१६ मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा यस परिच्छेदको अधीनमा रही अंशियारहरूबीच लिखित रूपमा बण्डापत्र गर्नुपर्ने लेखिएको छ । उपदफा २ मा अंशबण्डा गर्दा सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण घटी बढी नहुने गरी बण्डा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफामा सगोलको ऋण भन्नाले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति वा सवै अंशियारले सहमति गरेको वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर,खेती,व्यापार वा अरू कुनै काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिले लिएको ऋण वा गरेको व्यवहार वा सगोलका उमेर पुगेका अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा त्यस्ता व्यक्तिको लिखित सहमति भएको कारोबारमा लागेको ऋण सम्झनु पर्छ भनी प्रष्ट पारिएको छ ।
उनीहरुले छोराले लिएको ऋण तिर्न आमाको नाममा राखिएको जग्गालाई छोराको अंशभाग नलाग्ने भनी फैसला गरिदिएका हुन् । सुर्खेतका केशव कोइरालाले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा यादव केसीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुबीच आर्थिक लेनदेनको मुद्दा दायर भएको हो । उक्त लेनदेन मुद्दा अदालतले ठहर गरेको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । साथै,सोही लेनदेनको असुली गर्ने प्रयोजनमा यादव केसीका आमा पवित्रा खत्रीको नाममा रहेको सुर्खेतको जग्गा रोक्का राख्न अदालतले २०८० बैशाख २९ मा आदेश गरेको थियो ।
सोही आदेशपछि अदालतका न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीको ईजलासले आमाको जग्गामा छोराको अंशदावी नपुग्ने भएकोले रोक्का राख्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । आदेशपछि निवेदक केशव कोइरालाले उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर,उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह र मदन पोखरेलको संयुक्त ईजलासले समेत आमाको जग्गामा छोराको अंश दावी नहुने आदेश गरिदिएको छ ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले फरार प्रतिवादीकै उजुरी लिई फैसला गरिदिएको छ । बैंकिङ कसूरमा फरार रहेका यादव केसीले अदालतमा आफै पुगेर निवेदन दिई उजुरी दिएका थिए । अदालतमा लगत कायमै रहेका व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर अर्को निवेदन दिँदासमेत अदालतले पुरानो लगत नहेरी फैसला गरेको छ ।
सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट २०७९ बैशाख ४ गतेको फैसलाले (लगत नं. ३२६०) बैंकिङ कसूर मुद्दामा २ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । उक्त, फैसलाको लगत कायम रहेका बेला केसीले केशव कोइरालासँगको लेनदेन मुद्दामा रोक्का राखिएको आमाको नामको जग्गा फुकुवा गर्न निवेदन दिएका थिए । जबकि उनी आमाको वारिस पनि थिएनन् र आफूबाट वारिस नराखी स्वयम उपस्थित भएका थिए।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू