मुलकभर लैंगिक हिंसा निवारण कोष र आश्रयस्थलको व्यवस्था गरिँदै

राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा निवारण कोष र अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् ७७ वटै स्थानीय तहलाई १० बुँदे सिफारिस पठाएको छ । 

सिफारिसमा लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरेर हिंसा पीडित महिलाको तत्काल, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न एवम् हिंसा पीडितको लागि अल्पकालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। 

त्यस्तै, विगतमा स्थापित एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावलीलाई संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गरी सोको मापदण्ड तयार गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत सिफारिस गरिएको छ ।
 
आयोगले सबै स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना गरी कोषलाई एकल महिलाको सुरक्षा, उद्धार, राहत र जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न र एकल महिलाको सीप विकास तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने किसिमको सीप विकास र बीऊ पुँजीको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । 

यता, संघीय स्तरका विषयगत मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालय तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक सम्पर्क इकाई सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कार्यक्षेत्रगत शर्त तोक्न र स्थानीय तहमा कानून सहजकर्ता, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र बहिरा सेवाग्राही लक्षित दोभाषेको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । 

आयोगले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत सबै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा जनशक्ति संरचना पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र केन्द्रमा एक जना मनोपरामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न, विद्यालयहरुमा किशोरकिशोरी लक्षित आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । 

यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यार्थी लक्षित ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलामाथि हुने अवहेलना र दुर्व्यवहारको न्यूनीकरणका लागि अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा छुट्टै महिला विकास इकाई स्थापनाका लागि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिपथ सुनिश्चित गर्न र संघबाट समायोजना भएका सो कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीलाई महिला विकास, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा घटना व्यवस्थापना, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरणसम्बन्धी विषयमा कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकी खटाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।