श्रीमानहरु कोही यता,कोही उता
न्याय परिषद्ले ३५ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । आज बसेको परिषद् बैठकले न्याय सेवाका कर्मचारी, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीबाट जिल्ला न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ताप्लेजुङमा कार्यरत न्यायाधिवक्ता नारायण रिमाल,नुवाकोटका यामबहादुर बानियाँ,बाराका धर्मराज पौडेल सिफारिसमा परेका छन् ।
त्यस्तै,महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदी,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुवर्णमान बनेपाली,उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकी प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेललाई पनि न्यायाधीश बनाउने तयारी छ ।
उपसचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका टंकबहादुर महत,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी सरिता रायमाझी,न्याय परिषद् सचिवालयका मेघनाथ चापागाई,कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका हरिसिंह धामी, मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका अरुणकुमार झा पनि सिफारिस भएका छन् ।
स्रेस्तेदारहरु रोल्पा जिल्ला अदालतका शिवप्रसाद पराजुली, पर्वतका राजु ढुंगाना,सुनसरीका नारदप्रसाद भट्टराई,जुम्लाका दीपेन्द्रनाथ योगी,कालिकोटका चन्द्रदेव भारती,भक्तपुरका ऋतबहादुर पुलामी मगर, सिन्धुपाल्चोककी शारदादेवी पौडेल र राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंकी देवी चौधरी पनि सिफारिसमा परेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस हुने अन्यमा इजलास अधिकृतहरु उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत लालसिंह थापा,सर्वोच्च अदालतका शम्भुप्रसाद रेग्मी,दुर्गाप्रसाद बस्याल, दीपक धिताल,मीनबहादुर कुँवर, ईन्द्रकुमार खड्का,नवराज कार्की, डोलनाथ न्यौपाने,जयन्ती अवस्थी भट्ट छन् ।
उच्च अदालत दिपायल,महेन्द्रनगर इजलासका रजिट्रार तीर्थराज भट्ट, सर्वोच्च अदालतका उपरजिट्रार मोहनबहादुर अधिकारी र ठाकुरप्रसाद पौडेल,काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी गोपालप्रसाद थापा,सर्वोच्च अदालतका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर आचार्य र सम्पादक दीक्षा प्रधानाङ्ग पनि न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै,न्याय परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दलाई मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरी उच्च अदालत पोखरामा पदस्थापन गरेको छ । त्यहाँका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईलाई जनकपुर पुर्याइएको छ ।
राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको सट्टा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने परिषद्को निर्णय छ । योसँगै परिषद्ले विभिन्न जिल्ला अदालतका २१ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ ।
टिप्पणीहरू