दलित समुदायको उत्थान पशुपतिमा कि शीतल निवासबाट ?

-गणेश लम्साल

हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आयोजित एक महिने लामो कोटिहोम महायज्ञमा दलित समुदायको कथावाचकले पनि कथा सुनाएका छन । कथावाचकहरु कृष्ण दमाई र लेखबहादुर विश्वकर्माले कथा सुनाएका हुन् । दलित समुदायका वाचकले कथावाचन गरिएकोमा धेरै चर्चा भएको छ । आयोजकले उनीहरुलाई सहभागी गराएर ‘हिन्दू धर्ममा कुनै विभेद नरहेको र मानिस ठूलो ज्ञानले हुन्छ, जातले होइन’ भन्ने देखाइदिएका छन् । 

तर, दुवैले जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध बोल्ने अवसरको उपयोग गर्न सकेको देखिएन । उनीहरु कसैको कृपाले आफूहरु त्यहाँसम्म पुग्नसकेको भन्दै धन्यवाद दिनतर्फ केन्द्रित भएको पाइयो । हिन्दू धर्मशास्त्रमा विभेद नभएको दाबी गर्दै उनीहरुले अन्ध अतिवादी हिन्दू धार्मिक सत्ताको पक्षपोषण गरे । बैतडीका कृष्णले संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आचार्य उपाधि हासिल गरेका छन् । लेखबहादुर पनि संस्कृत विषयको ज्ञाता हुन् । 

कोटिहोममा कथित अछुत भनिएका दलित कथावाचकहरुलाई सहभागी गराउन आयोजकलाई चर्को दबाब परेको बताइन्छ । त्यसैले कोटिहोमको उत्तराद्र्धमा दुई दलित कथावाचकको मुखारविन्दुबाट हिन्दू धर्मको गुनगान गर्न लगाएका हुन् । उनीहरुबाट कथावाचन गराउनु नै हालको अवस्थामा क्रान्तिकारी कदम भएको जनाउँदै धेरैले आयोजकको प्रशंसा गरेका छन् । 

कतिपयले हिन्दू धर्ममा जातीय विभेदरहित रहेको प्रचारप्रसार गरे । एकातर्फ उक्त कार्यले प्रंशसा बटुलिरहँदा अर्कोतर्फ चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । समाजका बौद्धिक नागरिकले उक्त कार्य कुनै क्रान्तिकारी कदम नभएर देखावटी व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् । दुई दलितलाई कथित ब्राम्हणवादीहरुले ‘फेस सेभिङ’ का लागि प्रयोग गरेको अधिकांशको भनाइ छ । 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपले अधिकारसम्पन्न नभएसम्म दलितहरुलाई प्रयोग गरिरहने उनीहरुको जिकिर छ । सतहमा हेर्दा आयोजकले कृष्ण र लेखबहादुरलाई ल्याएर आसनमा बसाउनु कथित उपल्ला जातिको सोचमा क्रान्तिकारी कार्य हो । तर, वर्षौंदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरुका लागि भने यो दयाभावभन्दा अरु केही नभएको बताइन्छ ।

उनीहरुको साथ र योगदानमा निर्माण भएको संविधानले नै दण्डनीय बनाइसकेको अवस्थामा उनीहरु दयाको नभएर अधिकारको हकदार हुनु स्वाभाविक हो । कोटिहोममा कथावाचन गर्न पाउनु उनीहरुको राज्यप्रदत्त हक हो । संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, हिन्दू धर्मको मुख्यशास्त्र वेदबाट अझैपनि जातीय विभेद र छुवाछुत हटेको छैन् । मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षेत्री, कम्मरबाट वैश्य र पैतालाबाट शुद्र उत्पन्न भएको भनिएको वाक्य संशोधन गरिएको छैन । 

वेदका आधारमा शुद्र ज्ञानरहित र आर्य ज्ञानवान हुन्छन् भन्ने विषय हट्न सकेको छैन । शुद्रको नजिक वेद पढ्नुहुँदैन् भन्ने वाक्य अहिलेपनि छ । वेदमा आधारित भएर मनुस्मृतिले लेखेको शास्त्रमा त झन् दलितलाई मान्छे नै मानिएको छैन । यिनै हिन्दूशास्त्रहरुका आधारमा दलितहरुलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने सोच अझै कायम छ । हिन्दूशास्त्रको हवाला दिएर पण्डितहरुले लेखाएको १९१० को पहिलो संविधानले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा कानुनी रुपमा दलितहरुमाथि गरेको चरम यातनापूर्ण व्यवहार समाजमा आजपर्यन्त छ ।

 

धर्म एउटा सत्ता हो । जसरी राजनीति र समाजको सत्ता हुन्छ, त्यसरी नै धर्मको पनि सत्ता हुन्छ । संस्कृत विज्ञहरुका अनुसार राजनीति, सामाजिक सत्ता र त्यसको प्रणाली फेरबदल भइरहन्छ । तर, धार्मिक सत्ता कहिल्यै संशोधन हुन चाहँदैन । त्यो अति अन्धविश्वासी, आडम्बरी र पाखण्डी हुन्छ । हिन्दू धर्मको अन्धविश्वासी सत्ताको वर्चस्वकै कारण संविधान र कानुनले अमानवीय र अपराधपूर्ण घोषणा गरिसक्दा पनि समाजमा वर्षौंदेखि चलिआएको जातीय विभेद र छुवाछुत ज्यूँको त्यूँ छ । अझैपनि समाजले दलित र गैरदलितको अन्तरजातीय विवाह स्वीकार्न सक्दैन । गरिब दलितहरुले कथित उपल्लो जातिका सांस्कृतिक कार्यमा सहभागिता जनाउन पाउँदैन । कथित व्राम्हण पण्डितहरु दलितहरुकोमा कर्मकाण्ड गर्न मान्दैनन् । न त गैर दलितहरु दलित पण्डितहरुलाई नै बोलाउँछन् । 

शिक्षितहरु बसोबास गर्ने संघीय राजधानी काठमाडौंमा दलितहरुले डेरा पाउन मुश्किल छ । उनीहरु राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्व गर्ने तहमा पनि पुग्न सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत दलितको उपस्थिति नगन्य छ । अध्ययनअनुसार दलितले दुई सय प्रकारका छुवाछुत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा भोगिरहनुपरेको छ । 

श्रमजीवी दलितमाथि सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार हुँदै आएको छ । सत्ताकै पक्षपोषणका लागि वेद र मनुस्मृतिजस्ता हिन्दूशास्त्रहरु लेखिएका छन् । १९१० को मुलुकी ऐनको विद्रोहमा दलितहरु उत्रिएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले बाध्य भएर २०२० मा ऐनमा संशोधन गरे । छुवाछुतको महल राख्न लगाइयो । लड्दैपड्दै आफैं उठेर पढ्न–लेख्न थालेका दलितहरुले राजनीतिमा योगदान गर्न थालेपछि २०४७ को संविधानमा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुतलाई बर्जित बनाइयो । दलितहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा रगत पसिना बगाएकै कारण २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय बनेको छ । दलितका लागि अलग्गै हकको सुनिश्चितता गराइएको छ । 

विडम्बना, अहिले पनि दलितहरु विभेद र छुवाछुतबाट पीडित छन् । राज्यले पहिलो दर्जा दिएपनि उनीहरु वर्षौंदेखि शोषणसहितको शासन गर्दै आएका उपल्ला जातिको नजरमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा रहन बाध्य छन् । उनीहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रको नेतृत्वमा वञ्चित गरिएको छ । बोलीमा ‘तँ’ भनेर होच्याउने गरिएको छ । उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउन राज्य हिच्किचाइरहेको छ । आफ्नै बलबुतामा कमाएर खाँदा पनि समाजले उनीहरुलाई सुःखशान्तिसँग बाँच्न दिँदैन । ‘कामी, दमाइ, डोम, चमार’ को उपमाले घृणा गरिन्छ । विभेदकारी उखानहरु अहिलेपनि प्रयोगममा छन् । 

सबैखालका नीतिको नीति राजनीति भनेझैं अब दलितहरुलाई दयाभावले एकाध यज्ञको व्यसनमा बसाएर जातीय विभेद र छुवाछुत व्यवहारिक रुपमा अन्त्य हुँदैन । साँच्नै नै विभेद र छुवाछुत हटाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको सम्मान बढाउन उनीहरुलाई संविधान र कानुनअनुसारको हक दिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्छ । 

समानुपातिक अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश र पालिकामा शासन गर्ने निर्णायक हक दिनुपर्छ । सदियौंदेखि आफ्नो सृजनात्मक श्रमले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने अरु कोही नभएर दलित समुदाय नै हुन् । त्यसैले उनीहरुको विशेष सम्मानका लागि देशमा दलित समुदायबाट पनि राष्ट्रपति बनाइनुपर्छ । दलित राष्ट्रपति भएमा राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर सांस्कृतिक रुपमा पनि उनीहरुले सम्मान पाउँछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरुको आत्मबल बढ्ने निश्चित छ ।