गुपचुप सैन्य निर्णयबाट जनताका छोराछोरीको भाग हरणको आरोप
नेपाली सेनाले यसअघि एमबीबीएस अध्ययनका लागि सेनामा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीका सन्ततीलाई दिँदै आएको सिटमा कटौती गरेपछि ठूलो समूहले चिन्ता, निराशा र आक्रोश एकै पटक पोखेको छ । सेनाले भारतको पुणेस्थित आर्मड फोर्सेज मेडिकल कलेज (एएफएमसी) मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्राप्त हुने सबै सिट यसअघि कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीका सन्ततीलाई दिँदै आएको थियो । तर, यस पटक दुई तिहाई सिट एकाएक क्याडेटहरूका लागि आरक्षित गरिएको बताएपछि उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
चिन्तित र निराश विद्यार्थीहरूको समूहले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार उक्त आकस्मिक र असान्दर्भिक निर्णयले अवसरको पर्खाइमा बसेका धेरै योग्य विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई संकटमा पारेको छ । अघिल्ला वर्षमा ती सीटहरू सेनामा कार्यरत र अवकाशप्राप्त कर्मचारीका सन्तानहरूको लागि मात्र आरक्षित थियो ।
यो वर्षदेखि क्याडेटहरूका लागि आरक्षित गरिएको जानकारी गराइएको छ । बिनापूर्व जानकारी सेनाले गरेको नीतिगत परिवर्तनबाट उनीहरुको आकांक्षामा ठोस पुगेको बताइन्छ । भनिएको छ, ‘हाम्रो मेहनतलाई व्यर्थ बनाइएको छ । कम्तीमा नयाँ आरक्षण नीतिबारे एक वर्षअघि सूचित गरिएको भए हामीले अन्य विकल्पको खोजी गर्थ्यौं । यतिखेर हामीलाई सीमित विकल्पका साथ संकटपूर्ण अवस्थामा छोडिएको छ ।’
नेपालमा अध्ययन गर्न सकिने अवस्थालाई छाडेर एमबीबीएसको एएफएमसी अवसरलाई पर्खंदा अहिले ती विद्यार्थी सीमित सिटका कारण निकै अप्ठेरोमा पुगेका हुन् । विकल्पहरूको खोजी गर्न समय नदिइएकाले सर्वसाधारणका सन्ततीले भाग हरण गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सेनाले व्यवस्था गरेका नयाँ आरक्षित सिटका सम्भावित विद्यार्थीहरूको स्कोर प्रायः दुई सयभन्दा कम रहेको बताइन्छ । तर, अन्य विद्यार्थीको स्कोर चार सय भन्दा बढी पाइएकाले यसले असमान शैक्षिक मापदण्डहरूको गम्भीर पक्षलाई प्रष्ट पारेको हो । यसबाट आगामी दिनमा उच्च ड्रपआउट दर, अधिक खर्च र दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभावहरू पार्ने दाबी गरिएको छ ।
पछिल्लो निर्णयबाट लाभान्वित हुने समूहले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सम्भावना कम रहेको ती विद्यार्थीको भनाई छ । त्यसका लागि सीईई परीक्षा उतीर्ण हुनुपर्ने भएकाले क्याडेटहरु त्यसमा सहभागी नभएकाले एनओसी प्राप्तीमा असर पर्ने सम्भावना चर्को छ ।
सैनिक नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘आरक्षणको सट्टा मेरिटको आधारमा छनौट प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्य परिश्रमी र योग्य विद्यार्थीहरूको भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित छ । नेपाली सेनाले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिने विश्वास छ ।’
टिप्पणीहरू