उमेर होइन योगदान हेरियोस्

-अनुपम पौडेल

२५ वर्षको हदम्याद लगाएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट अलग गर्न खोजेपछि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको आलोचना गरेका छन् । कानुन व्यवसायीको रुपमा २४ वर्ष योगदान गरिसकेकालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट ‘आउट’ गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

वरिष्ठ उपाधिका लागि सर्वोच्चले २५ वर्षे नीति लिएको संकेत पाएपछि कानुन व्यवसायीहरुले विभिन्न किसिमले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । योग्यता,क्षमता, लगनशीलता,न्याय र कानुनप्रतिको उच्च योगदानको कदर गर्दै १५ वर्षमाथिको अनुभव भएको कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर,आफूहरुलाई पाखा लगाउन २५ वर्षे हद लगाउन खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले १६४ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्न लागेको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चका महिला न्यायाधीशहरुले महिला कानुन व्यवसायीलाई जसरी पनि वरिष्ठभित्र पार्नुपर्ने अडान लिएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनाललाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि योग्य सम्झिएपछि यो विवाद झनै चर्किएको बताइन्छ । उनकै सहपाठी तथा उनीसँगै बार काउन्सिल परीक्षा पास गरेका पुरुष कानुनविद्हरुलाई छुटाएर अधिवक्ता खनाललाई मात्रै वरिष्ठ उपाधि दिन लागेको भन्दै अरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

खनाललाई नेपाल बार एशोसिएशनको महासचिव भएकै आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउन महिला न्यायाधीशहरुलेसमेत जोड दिएको स्रोतको जिकिर छ । तर उनकै सहपाठी एवम् सर्वोच्च बारमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका र वकालतमा अब्बल भनिएका अधिवक्ता विनोद कार्की, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लक्ष्मण आचार्य तथा कानुन व्यवसायी संगठन अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डेकेन्द्र सुवेदीहरुलाई पाखा लगाउन खोजिएको आरोप छ । 

असन्तुष्टहरुले अरुसँग तुलना नगरी योग्यता र योगदानको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । कसैलाई तान्ने र कसैलाई छाड्ने कार्य सही नभएको उनीहरुको निचोड छ । 

योग्यता,क्षमता, इमान्दारिता,कर्तव्य निष्ठा र योगदानका आधारमा उपाधि दिन माग गर्दै असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरुले सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइरहेका छन् । अधिवक्ता विनोद कार्कीले सुप्रसिद्धिको आधारमा वरिष्ठको उपाधि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले लेखेको स्टाटसमा योग्यता र क्षमताका आधारमा छानिनुपर्ने, न कि चिनजान र पदीय आधारमा भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन् । 

भारतका अल्पसंख्यक फारसी मूलका सुप्रसिद्ध कानुनविद् फाली एस नरिमानका छोरा कानुनविद् रोहिण्टल फाली नरिमानलाई ३७ वर्षकै उमेरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको स्मरण गराउँदै बुढ्यौलीमा नअलमलिन पनि उनीहरुले सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् । 

जुनियर नरिमानले वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै सोलिसिटर जनरल र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेर अवकाश पाइसकेका छन् । सन् १९५६ मा जन्मेका जुनियर नरिमानलाई सन् १९९३ डिसेम्बर १५ मा ३७ वर्षको उमेरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसहित भारतीय सर्वोच्च अदालतले सम्मान गरेको थियो । 

त्यसबेलासम्म भारतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्न ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्थ्यो । तर, ती युवा कानुनविद्को प्रतिभा र योगदानलाई कदर गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मनेपाली नारायण राव वेकटाछालीले ४५ वर्षे उमेर हदलाई संशोधन गरी ३७ वर्षको कलिलो उमेरमै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले नरिमानलाई सुशोभित गरेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको बूढो वकिल नभई सुप्रसिद्ध कानुनविद् भएकाले हरेक कानुनविद्को योगदानको कदर गर्न आग्रह गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता असाधारण रुपले प्रतिभावान, सुप्रसिद्ध वकिल भएको र उनीहरुको बुढ्यौलीसँग कुनैपनि तादम्यता नभएको कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ । 

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकले जारी गरेको मापदण्ड, २०७६ ले अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर १५ वर्ष सेवारत तथा उच्च शिक्षा, लेखरचना, तालिम, पुरस्कारलगायतका अन्य मापदण्डहरु समेतको जाँच र मूल्यांकन गर्दा योग्य देखिएका अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।