अर्ब अर्ब चपाउँदा पनि कसै कसैलाई आनन्द

एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका मेयरसहित १४ जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएपछि उक्त मुद्दाले थप चर्चा पाएको छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको दुई महिनामै अघिल्लो साता विशेषका तीन जना न्यायाधीशले सफाई दिएका हुन् । उनीहरुले नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा,गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा आफूखुशी मूल्य घटाएर  राजस्व चुहावट गरेको आरोप आयोगको छ ।

उनीहरुविरुद्ध जेठ २१ गते पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । तर प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासको रहेको फैसलामा लेखिएको छ । मेयर र उपमेयरसहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रवीण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासेनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । यमलाल बेल्बासे, मदन केसी,सप्तम् निर्माण कम्पनी, मधुसुदन डोटेल,निराकार ढुंगा उद्योग, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रा.लि., शशीराज शाही,सजिलो ढुंगा उद्योग,वीरेन्द्र महर्जन र उनको ढुंगा उद्योग पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी थिए ।

नगरपालिकामाथि संविधान,संघीय ऐन, बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गर्दै राजश्व निर्धारण गरेको गम्भीर अभियोग लागेको थियो । त्यस्ता सामग्रीको राजश्व ९ रुपैयाँ प्रतिघनमीटर हुनुपर्नेमा २.२५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरियो । त्यसमा पनि १० प्रतिशत राजश्व छुटको निर्णय नगरपालिकाले गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।

तर, विशेषले ती मुख्य आरोप भ्रष्टाचार कसुरका लागि पर्याप्त नभएको ठहर गरेपछि १४ जनाले हाललाई उन्मुक्ति पाएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले आफूखुशी करको दर तोकेको नभई नगरसभाद्वारा पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ । विवादित कर पनि नगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिमा लगाइएको नभई व्यक्तिको नाममा दर्ता तिरो भएको निजी जग्गा जमिनमा उत्खनन गरिने प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिटीसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गाबाट ढुंगा,गिटी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट उत्खनन भएको प्रमाण वादीले पुर्याउन सकेको देखिन आउँदैन ।’ अदालतले स्थानीय तहले निकासी शुल्क लिनुलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ । 

विशेषको उक्त आदेशपछि अदालतले लिएको आधारमा गम्भीर खोट देखाइएको छ । अदालतले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०२४ को दफा ३ बमोजिम नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको पुष्टि हुन आएको सरकारी वकिलहरुको ठहर छ । 

अदालतले स्वीकृत खानी क्षेत्र रहेको भन्ने आधारमा ती वकिलहरु भन्छन्, ‘सञ्चालित खानीहरुमध्ये नवीकरण नभएकाको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०५६ को नियम ४३ को देहाय (ग) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । उल्लिखित खानीहरु सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रलाई स्वीकृत खानीक्षेत्र हो भनी कहीं  कतै घोषणा गरिएको वा कानुनी व्यवस्था गरिएको पनि पाइएको छैन । तर, न्यायाधीशहरुले यसतर्फ आँखा चिम्लिएका छन् ।’

व्यवहारमा ठेकेदारले वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी परिमाण उत्खनन् गरेको पाइएको बताइन्छ । गोदावरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको शुल्क स्वीकृत खानी क्षेत्रको लागि हो भनी कहिँ कतै उल्लेख नभएकाले अदालतको आदेशमा वकिलहरुले खोट लगाएका हुन् ।

आदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा अगाडिदेखि नै उक्त करको दर तोकी कार्यान्वयन हुँदै आएको भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपश्चात् स्पष्टरुपमा साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको दररेट, शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश तहमा रहने व्यवस्थालाई पनि लत्याइएको पाइन्छ । कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ, ‘कुनै कार्य परम्परागत रुपमा रहेको भनी नयाँ कानुन जारी भएपश्चात समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।’

साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको दररेट, शुल्क, कर निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्ने आदेश पनि विद्यमान कानुन प्रतिकूल रहेको आरोप लागेको छ । भनिन्छ, ‘नेपालको संविधान धारा ५७ र १२६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (समन्वय र सहकार्य) ऐन २०७७, बाग्मती प्रदेश कानुन –कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी) ऐन २०७५, विभिन्न आर्थिक वर्षहरुका बाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐन समेतका आधारमा गोदावरी नगरपालिका साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको दररेट, शुल्क, कर निर्धारण गर्न स्वायत्त छैन ।’

त्यसैगरी यससम्बन्धमा सर्वोच्चको २०७९ वैशाख ७ गतेको उत्प्रेषण सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्ले भूउपयोग, वातावरण र जैविक विविधतामा समेत असर पार्न सक्ने हुँदा विभिन्न अनुसूचीका व्यवस्थाहरु र नेपालको भौगर्भिक, भौगोलिक वातावरणीय संवेदनशीलतालाई हेर्दा नेपालले अपनाएको वर्तमान संघीय संरचनामा यो केवल स्थानीय तहको अधिकार हो भनी सम्झनु संविधान अनुकूल हुँदैन ।’

यता सत्ता र शक्तिको आडमा अदालतलाईसमेत प्रभावित पारेर  नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलगायतले सफाइ पाएकोमा पुनः छानबिनको माग गरिएको छ । यसअघि सीधा कुरा डटकममा विवादास्पद ‘डार्क फाइल’ अडियो प्रशारण गरेकाहरुले न्याय परिषदको कार्यालय र विशेष अदालत अगाडि सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उक्त चेतावनी डार्क फाइलमा फेक आवाज रेकर्ड गराएका राजकुमार तिमिल्सिनाले दिएका हुन् । तिमिल्सिनासहित सीधा कुरा डटकम विरुद्धको मुद्दामा आदेश सर्वोच्चले आगामी बिहीबार दिँदै छ ।