भ्रष्टाचारमा हदम्याद : सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ

राष्ट्रियसभाबाट झण्डै पाँच वर्षपछि पारित भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि पछिल्लो दुई सातादेखि छलफल जारी छ । 

दुवै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट गत चैत २७ गते पारित भएको हो । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीकै पालामा २०७६ माघ १४ गते प्रस्तुत गरिएको थियो । करिब पाँच वर्षपछि माथिल्लो सदनबाट पारित भएर तल्लो सदनमा आएको उक्त विधेयकमाथि अहिले दफावार छलफल भइरहँदा त्यसमा प्रस्तावित केही व्यवस्था व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

तीमध्ये भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताको हदम्याद एक हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने ? वा राख्दा पाँच वर्ष भन्ने विषयले अहिले चौतर्फी चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ । भ्रष्टाचार बेइमानी र अपराधको एउटा रुप हो । जसमा अवैध तथा व्यक्तिगत लाभका लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ । 

कुनै पनि मुलुकका लागि भ्रष्टाचार घातक हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्नेमा दुई मत छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारको कुनै हद र सीमा नै हुँदैन । नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बनेकोमा सबै सहमत छन् । राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने गरेको छ । तर, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि मुद्दा चलाउन भने हदम्यादको व्यवस्था गरिनुले भ्रष्टाचारीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्नेमा धेरैले चिन्ता देखाएका हुन् । 

‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेतफैं यस्तो कानूनले भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट ठूलाबडा सहजै उम्किने विज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ को दफा २९ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने अवधि तोकिएको छ । लेखिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ 

तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको तर तत्काल कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा निजले अवकाश पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने सोही दफाको उपदफा (२) मा उल्लेख छ ।  उपदफा (३) मा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन हदम्याद कायम नरहने व्यवस्था छ । 

यसअघि साविकको ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद थिएन । भ्रष्टाचार आरोपीको मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वर्षपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजिएकोमा विरोधको आवाज बुलन्द भएको हो ।

सरकार मौन, अन्य विरोधमा

उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपक्षमा अहिले प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काँग्रेस नै देखिएको छ । काँग्रेसले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्न नहुने बताउँदै आएको छ । नेकपा एमाले भने यस विषयमा मौन छ । गत साउन २२ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हदम्यादबारे उच्चारण नै गरेनन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद व्यवस्थाको विपक्षमा विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत देखिएका छन् । गत साउन ३१ गते राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै सांसदहरु हदम्यादको विपक्षमा प्रस्तत भएका थिए । 

पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारका मुद्दा टुंग्याउन नसकिने भएकाले दोषीहरु उम्किन सक्ने अधिकांश सांसदको तर्क छ । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिँदै बरु मुद्दा छिटो टुंग्याउन समय तोक्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसअघि साउन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उनले भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएका थिए । समिति बैठकमा काँग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसी, श्याम घिमिरे, राजनकुमार केसी, नागिना यादवलगायतले पनि विपक्षमा आवाज राखेका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि त्यस्ता मुद्दामा हदम्याद मान्य नहुने बताइसकेको छ । पार्टी संसदीय दलको पछिल्लो बैठकपछि प्रमुख सचेक सन्तोष परियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा हदम्याद राख्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । 

‘कुनै पनि बेला भ्रष्टाचारको आशंकामा मुद्दा चल्न सक्छ । त्यसलाई कुनै निश्चित समय तोकेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य कामबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर त्रुटि गर्दैछन् । हाम्रो पार्टीले त्यो स्वीकार गर्दैन,’ उनको भनाइ थियो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा जीवनभर छानबिन हुनुपर्ने र हदम्याद राख्न नहुने तर्क गर्छन् । बिहीबारको समिति छलफलमा उनले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय भनेर प्रधानमन्त्री उम्कन नपाउने कानून बनाउन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीले बयान दिनुपर्ने व्यवस्थाको माग राखे । 

निलम्बनप्रति आपत्ति

विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपश्चात् स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । समितिको छलफलमा शीर्ष नेतासहित कतिपय सांसदले उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । 

पछिल्लो छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुद्दाको कारण निलम्बनमा परेका कर्मचारी पछि निर्दोष ठहरिएर काममा फर्किएको स्मरण गर्दै भने, ‘अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था नगर्ने या निलम्बित हुने हो भने अदालतको फैसलापछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि !’

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दर्ता गरेर निलम्बनमा राख्ने र फैसला गर्न समेत अल्झाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसले उसको भविष्य बर्बाद पारिरहेको दाबी गरेका थिए ।  

संसद्ले नै निर्णय लिनु उपयुक्तः अख्तियार प्रमुख

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफ्नो कुनै भनाइ नरहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा गत बिहिबार सहभागी हुँदै उनले ऐन बनाउने अधिकार संसद्सँगै रहेको भन्दै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 

‘संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने । उनले मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने प्रावधानप्रति सांसदहरुले राखेको मतमा भने असहमति जनाएका थिए । 

‘यदि कर्मचारी हामीले मुद्दा चलाएपछि निलम्बन भएन भने प्रमाण नष्ट गर्ला । अर्को त मेरो त मुद्दा छ भनेर काम पनि नगर्ला,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था पनि रहेन भने हामीले कस्तो सुशासन कायम गर्न खोजेको ? कस्तो अनुशासन खोजेको ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ 

भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहनकाे आशंका

भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राखिएमा भ्रष्टाचारीलाई झन् प्रोत्साहन मिल्ने कानून व्यवसायीहरुको ठहर छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अमृत शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने बताउँछन् । 

‘यो राम्रो नियतले ल्याएकै देखिँदैन । विगतमा गरिएका भ्रष्टाचारबाट जोगिन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसले भ्रष्टाचारीलाई झन् प्रोत्साहन दिन सक्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोकिनुहुन्न ।’ त्यस्तै, मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै कर्मचारी निलम्बन हुने व्यवस्थाबारे अधिवक्ता शर्माले भने, ‘निलम्बन गरिएन भने सो व्यक्ति आफैंले प्रमाण नष्ट सक्छ । त्यसैले, निलम्बन गर्नैपर्छ ।’

तर, निर्दोष कर्मचारीलाई जोगाउन सम्बन्धित निकायले शंकाको भरमा नभई पर्याप्त प्रमाण पश्चात् मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।