‘तरमारा’बाट समानुपातिक प्रणाली जोगाउन सर्वोच्चको आदेश

टाठाबाठा ‘तरमारा’ वर्गका व्यक्तिहरू राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य परास्त हुने चेतावनीसहित सर्वोच्च अदालतबाट मार्गदर्शनको फैसला भएको छ । 

समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी नीतिको फाइदा उठाएर राज्यका निकाय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने ठहरसमेत सर्वोच्चको छ । समानुपातिक समावेशीको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँदै दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको एक रिटमा संवैधानिक इजलासले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । 

राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताको दुरुपयोग बढेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक इजलासबाट आएको पछिल्लो फैसलाका कारण नीति र कानुनमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब पर्ने निश्चित छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा संलग्न इजलासले गत फागुन ३० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । 

फैसलामा समानुपातिक समावेशिताको हकका सन्दर्भमा कानुनमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा एउटै व्यक्ति बारम्बार निर्वाचित हुने,मन्त्री बन्ने,शीर्ष नेताका नातेदार तथा टाठाबाठाहरू हावी हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै विकृत बनेको छ । यही बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट हालेका थिए ।

समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका सांसदलाई काम गर्नबाटै बन्देज लगाउनुपर्ने न्यौपानेको मागलाई भने संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ । भविष्यका लागि मार्गदर्शन हुनेगरी ‘निर्वाचित भइसकेका सांसदका हकमा कानुनी त्रुटी मान्न नमिले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको निम्ति विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको’ फैसलामा उल्लेख छ ।

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था,राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका समस्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनुपर्ने निर्क्यौल सर्वोच्चको छ । फैसलामा आगामी चुनावअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । 

‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न,उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री,सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ सर्वोच्चको ठहर छ । ‘क्रिमी लेयर’ लाई नेपालीमा तरमारा वर्गको रुपमा अर्थ लगाइन्छ ।

न्यौपानेको रिटमा समानुपातिक समावेशिताको हकबारे बृहद व्याख्यासहित फैसलाको पूर्ण पाठ जारी भएको हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक भएको बताउँदै आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्न गराउन सर्वोच्चले संसद, सरकारलगायत मुद्दाका विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ ।