हेटौँडामै हुन्छ यस्तो र उस्तो !

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तह चलिरहेकै छन्, कतिपयमा राजनीतिक समस्या छन् । बजेट बनाउने, नीतिनिर्माण गर्ने, स्थानीय ऐनहरु निर्माण गर्ने अधिकारसहितको स्थानीय सरकारले केही नौला र नयाँ कामहरु निरन्तर गरिरहेका छन् । हुन त पुरानै ढंगले नचलेका काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, चितवनको र राप्ती नगरपालिका लगायत केही उदाहरणहरु देशमा छन् । 

देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये सफा उपमहानगरपालिका भनेर चर्चामा रहेको हेटौँडा उममहानगरपालिकामा चाहिँ नौलो नौलो कुरा आइरहन्छ । गत असारमा सम्पन्न नगरसभाले व्यवसाय करबृद्धि गरेको कुरा साउन महिनामा मात्रै थाहा पाएका व्यवसायीले उपमहानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्छ । र, त्यसैमा हो मा हो लगाउँदै आफूले हस्ताक्षर गरेर नगरसभा सोही करको दररेट पारित गरेका कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरु पुनः नगरसभाको माग गर्छन् । यसरी माग गर्नेमा अरु कोही नभएर नेकपा एमालेबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । काँग्रेस मौन बसेको छ । भित्री रुपमा करको दर बढाउन नहुनेमा काँग्रेस पनि प्रष्ट देखिन्छ । 

यी सबै हुुनुको एउटै कारण हो– जो कमजोर उहीमाथि प्रहार । नगरसभाबाट पारित हुँदा करको दरबृद्धि लगायत कुराहरुमा कसैले पनि फरक मत नराखेको अबस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बिजयी एक्ली मेयर मीनाकुमारी लामालाई विवादमा ल्याउने र फसाउनेबाहेक अरु कुरा छैन । राजश्व बृद्धिले व्यापार व्यवसाय नै ठप्प हुने भन्ने जसरी मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ जुन ढंगले अघि बढ्यो, त्यसमा सत्यता छैन । किनकी यस्तै खाले व्यवसाय कर देशका बाँकी १० वटा उपमहानगरपालिकामा बढेकै छ । त्यहाँको राजश्व बृद्धि भइरहेकै छ । तर, हेटौँडामा करबृद्धि गर्न मिल्दैन किनकी, त्यहाँ आफू अनुकूल अर्थात एमाले वा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार छैन । 

मकवानुर उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका क्रममा व्यापार व्यवसाय बन्द गरी साँचो उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने सम्मका कार्य भइरहँदा आन्दोलनरत पक्ष र उपमहानगरपालिकाबीच सहमति भएको छ । जुन सहमतिमा अब आउने नगरसभाबाट पुनः करको दर फेर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ अब छिट्टै बिशेष नगरसभा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नियमित नगरसभाबाहेक अन्य नगरसभाले करको दर फेर्न नमिल्ने कानूनी अड्चन रहेको पनि स्थानीय सरकारविद्हरुले तर्क राख्ने गर्छन् ।

यसरी बिशेष नगरसभाबाट करको दर बृद्धिलाई सच्याएर पुरानै राख्ने हो भने उपमहानगरपालिकालाई १५ करोडभन्दा बढी रकम नोक्सान हुने देखिन्छ । त्यही रकम विकास बजेटमा १९ वटै वडाभित्र भागबन्डा गरिएकामा अब नगरसभामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने र अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष नगरसभा माग गर्ने वडाध्यक्षहरुकै वडाका बजेट घट्ने स्थिति छ । यो सत्य थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मेयर लामालाई अफ्ठ्यारो पार्दाको आनन्द एकातिर छ भने अर्काेतिर व्यवसायीको हितमा बोलेकोजस्तो पनि देखिएकाले राजनीतिक फाइदा हुन सक्छ भन्ने बिश्लेषण एमालेको रहेको स्रोतहरु बताउँछ । स्मरणीय के छ भने निरन्तर नेकपा एमालेले नगरपालिका हुँदादेखि नै जीत हासिल गरिरहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका पहिलोपटक काँग्रेस–माओवादी–समाजवादी गठबन्धनबाट पूर्व एमाले अर्थात समाजवादीको नेतृत्वमा गएको हो । मेयर लामाले एमालेका ब्राण्डेड भनिएका संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेललाई पराजित गरेकी हुन् ।