नेपाल सरकारलाई टिकटकको प्रष्टोक्ति : कर तिर्छौंं, असामाजिक लाखाैं भिडियो हटायौं

नेपाल सरकारलाई टिकटकको प्रष्टोक्ति : कर तिर्छौंं, असामाजिक लाखाैं भिडियो हटायौं
सुन्नुहोस्

सरकारले डिजिटल एप टिकटिकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सामाजिक सदभाव बिथोलेको जनाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको १० महिनापछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । गत मे १७ मा टिकटकका एसिया प्रमुख फिरदौस मोत्ताकिनले नेपाल सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै पत्राचार गरेका थिए । तर नेपालले प्रस्ताव गरेका कानुनी शर्तहरुलाई टिकटकले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरुन्जेल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नसकिने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन् ।

टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रमा केही लचकता अपनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा हुने वातावरण बनेको स्रोतको दाबी छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको तयारी रहेको बुझिएको छ । यसका लागि टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटड्यान्ससँग अर्को सम्झौताको गृहकार्य गरिएको हो । 

टिकटकले दूर सञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रमा नेपालको कानुन अनुसार सुरक्षा गाइडलाइनहरु पालना गर्ने र तोकिएको कर तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । टिकटकले पत्रमा नेपालबाट अपलोड गरिएका (कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन गरेका) ३० लाख भिडियोलाई एपबाट हटाइएको जानकारी गराएको छ ।

टिप्पणीहरू