सतर्कताले माग्यो अनुचित कार्यमा कारबाहीको अधिकार

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यको कसूरमा सरकारी कर्मचारीमाथि छानविन र कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेट्नेगरी कानुन संशोधनको तयारी चलिरहँदा शतर्कता केन्द्रले पनि थप अधिकार मागेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन बिष्टले अनुचित कार्यको कसूरमा कारबाही गर्ने निकाय सतर्कता केन्द्रमात्र हुनसक्ने दाबी गरे । 

अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई भएपनि अहिलेको संविधानबाट हटाइएको उनको भनाई छ । अनुचित कार्यमाथि छानविन गरी कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै बिष्टले त्यससम्बन्धी अधिकार कानूनतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन र काम, कारबाहीलाई गतिशिलता दिनका लागि अनुचित कार्य जुन अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यो व्यवस्था हटाइएको हुँदा भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिन सक्ने, भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने देखिएको हुनाले त्यो अनुचित कार्यको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कानूनतः दिनुहुनका लागि सिफारिस भइ आएको अस्ति छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरुले राख्नुभएको हुँदा सो व्यवस्थासमेत अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत कानूनतः राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । 

सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम नियमित रुपमा भए-नभएको र पदमा वहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे-नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका सुझावसमेत दिएको छ ।