प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश, सीधा कुराविरुद्धको निर्णय पछि

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश दिने व्यवस्था तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त आदेश दिएको छ । श्रेष्ठलगायतका प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरु यहि भदौमा विद्यमान नियमानुसार अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको हो ।

यता रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट ‘सीधा कुरा डट कम’ मा सार्वजनिक ‘डार्क फाइल’ भन्दै फेक अडियो सार्वजनिक गरेका राजकुमार तिमिल्सिना, सञ्चालक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्धको मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आज पनि निर्णय सुनाएन । प्रधानन्यायाधीशसहित नौ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय सुनाउने तारिख पछिलाई सारेको छ ।

उनीहरुविरुद्ध यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ । तीमध्येका तिमिल्सिनालाई हिजो राति प्रहरीले पक्रेको थियो ।

तिमिल्सिनाले सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई समेतको नाम जोडेर अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मुद्दा मिलाउन सेटिङ गरेको भन्दै फेक अडियो बनाएका थिए । सोही अडियो कँडेल र ढुंगानाले सीधा कुरा डटकम र युट्युबबाट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनीहरुले अदालत र न्यायाधीशको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा आज पनि फैसला सुनाइएन । सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन भदौ २० गतेलाई अर्को पेशी तोकेको छ ।