पोखराको ऋण मिनाहा होला त !

नेपाल सकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ ।  त्यससम्बन्धी पत्र चिनियाँ पक्षलाई हिजो अर्थ मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पत्र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई बुझाएका हुन् । पत्र हस्तान्तरण समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको उपस्थिति थियो ।

नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको हो । उक्त विमानस्थल निर्माणमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) ऋण लिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणअघि व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन नगरिएका कारण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उद्घाटनको झण्डै दुई वर्षसम्म आन्तरिक उडान मात्रै भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लािग २०७२ चैत्र ८ गते ऋण सम्झौता भएको थियो भने २०७३ पुस २७ गते कामको थालनी भएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उक्त विमानस्थललगायत अन्य विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुछिएका छन् । अख्तियारले गत वर्षदेखि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा मात्रै २ अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको आशंका छ । 

हालका महानिर्देशक उनै अधिकारी उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा परियोजना प्रमुख थिए । राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिंगदेन नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले हालै गरेको पोखरा विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको उल्लेख छ । 

अधिकारीले संसदीय समितिले मागेका केही कागजात बुझाउन गरेको आलटाल र समितिको बैठकमा राखेका धारणाले पनि उनी चोखो नरहेको सांसदहरुको बुझाई छ । 

काँग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईं र उदय समशेर राणाले अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन वा बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अधिकारीले आफूमाथि छानबिन गरिरहेका माननीयहरुलाई सांकेतिक रुपमा गधाको उपमा दिएपछि बजगाईं र राणा रिसले आगो भएका हुन् ।