भ्रष्टाचारमा हदम्याद आयोगलाई अमान्य

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउने प्रस्तावित कानुनको विपक्षमा उभिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र पठाउँदै आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्याद नराख्न सुझाव दिएको छ । 

भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्दा कसूरदारले उन्मुक्ति पाउने र त्यसले मानव अधिकार उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुने आयोगको ठहर छ । राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । 

उक्त कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले त्यस प्रकारको संशोधन नगर्न समितिलाई आग्रह गरेको हो । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भएपनि गम्भीर अपराध हुने उल्लेख गर्दै पत्रमा हदम्यादकै कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने सम्भवानातर्फ सचेत गराइएको छ । 

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भएपनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता र चासो प्रकट भएको हो ।