न्यायाधीश नियुक्तिमा बारको आपत्ति, अन्यथा गरे आन्दोलनको चेतावनी

सर्वोच्च अदालतमा विवादित नियमावलीअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध गरेको छ । एशोसिएशन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले उक्त नियमावली खारेज नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । 

एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै खारेज गर्न सम्बन्धित निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, आफ्नो विरोधका बाबजुद उक्त विवादित नियमावलीअनुसार नै न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरिएको एशोसिएशनको आरोप छ । 

घिमिरे र खनालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलगायत सम्पूर्ण सम्बद्ध व्यक्तिहरुको असहमति हुँदाहुँदै र नेपाल बार एशोसिएशनको पटकपटकको विरोधका बाबजुद पनि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा विवादित नियमावलीअनुसार नै न्यायाधीश सिफारिस गरिने प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ भएको भन्ने सुन्नमा आएकोमा एशोसिएशन सो कार्यको कडा रुपमा निन्दा गर्दै विरोध गर्दछ ।’ 

सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय ढंगले गरिएको परिषद् नियमावली संशोधन प्रथमा दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरन्यायिक भई स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकारको मर्म र भावना विपरीत हुँदा सो संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको समेत एशोसिएशनको ठहर छ । 

एशोसिएशनले उक्त संशोधित नियमावली खारेज गरेर कानून व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्लाई सचेत गराउँदै नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।