द्वन्द्वकालीन पीडितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेको छ । संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको काठमाडौंस्थित १० वटा दूतावासले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पीडितहरुको हितमा रहेका सन्देश दिएको छ ।

भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अगाडिको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, पीडितहरुको हितमा मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।’  

आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न र नेपालको इतिहासको उक्त खण्डलाई सफल निश्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताइएको छ । संयुक्त वक्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले जारी गरेका हुन् ।