प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि र अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चमा छलफल

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी विवादमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । 

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले यसमा शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक देखिएको जनाएपछि आज छलफल हुन लागेको हो । यसअघि विभिन्न दर्जाका २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

तर, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशको सट्टा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । एउटै विषयमा अदालतबाट भएको फरक आदेश र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएपछि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।