अन्तरिम आदेश खारेजबारे सर्वोच्चमा बहस जारी

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी विवादमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको १० नम्बर इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।  

सरकारको तर्फबाट गृह सचिवले अन्तरिम आदेश बदरका लागि दायर गरेको निवेदनमाथि शीघ्र सुनुवाईका लागि हिजो न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले आदेश दिएपछि आज इजलास नम्बर १० मा पेसीमा राखिएको हो । यसअघि विभिन्न दर्जाका २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशको सट्टा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । एउटै विषयमा अदालतबाट भएको दुई फरक आदेशले अन्यौल सिर्जना गरेको सरकारको भनाई छ । 

सरकारले निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट भदौ ६ गते भएको आदेशले प्रहरी र सशस्त्रमा चेन अफ कमाण्ड नै भताभुंग बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।