सिद्धलेकमा सूचना माग्नेमाथि घेराबन्दी

धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा करार सेवामा राखिएका कर्मचारी गैरकानूनी र विधि विपरित भएको नागरिक समाजले आरोप लगाएको छ । पटक पटक गाउँपालिकामा नागरिक समाजको टोली पुगेर नियम, कानुन र विधि विपरित कर्मचारी भर्ना नगर्न अनुरोध गरेपनि नमानेको र विधि मिचेर राखिएकोले मागेको सूचना समेत नदिएको समाजको दाबी छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाको निर्देशनमा कर्मचारी छनौट  समितिमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोदकुमार अधिकारी, अध्यक्षले तोकेको विषय विज्ञमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी तोयानाथ छत्कुली र सम्बन्धित शाखाको प्रमुखमा शंकरबाबु दुवाडीलाई राखेर अन्तरवार्तामार्फत् कर्मचारी छनौट गरिएको थियो । साउन २३ र २४ गते अहेव ४ जना, अनमी २ जना, ल्याब असिस्टेन्ट १ जना, अमिन १ जना का लागि अन्तरवार्ता लिइएको थियो । त्यसमध्ये दुवाडी पालिकाले साउन २३ गते नै कुम्पुर स्वास्थ्य चौकीमा काज फिर्ता गरेका व्यक्ति भएकाले शाखा प्रमुखको रुपमा रहन नसक्ने भन्दै अवैधानिक नागरिक समाज सिद्धलेकका संयोजक मोहमद रकिम अन्सारीले बताए । 

चरम विवाद, अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको सिद्धलेक गाउँपालिकामा फर्जी अन्तरवार्ता लिएर कर्मचारी राखेकोले यस सम्बन्धी सूचना माग गर्दा समेत सूचना माग गर्नेलाई नै सुरक्षाकर्मी लगाएर दिनभर घेराबन्दी गर्दै धम्की दिइएको तथ्य खुलेको छ । सूचना मागेको अवस्थामा राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील बाहेकका सूचना दिनुपर्नेमा गाउँपालिकाले माग गरिएको सूचना नदिएर संविधान विपरित काम गरेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा पीडितहरुको तर्फबाट अस्ति उजुरी दर्ता गराइएको छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिका–५ का ५० वर्षीय मोहमद रबिम अन्सारी र ५२ वर्षीय रविन्द्र सिलवाललाई पालिकामा सूचना माग गरेको आरोपमा मंगलबार दिनभर नेपाल प्रहरीले स्थान हद गरेर (प्रहरी घेराबन्दी) राखेको आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहेव, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट र अमिनको परीक्षाको विषयमा विवाद भएको र उक्त परीक्षाको निर्णय तथा परीक्षा लिने व्यक्तिका बारेमा जानकारी पाउन माग गरिएको बताइन्छ । गाउँपालिकामा साउन २७ गते पहिलो पटक उनीहरु दुई जनासहित सातजना नागरिक समाजका अगुवाहरुले लिखित सूचना माग गरेका थिए ।

गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसदिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरि सूचना माग गर्नेहरुलाई साउन ३० गते प्रक्रियामा रहेको परीक्षाको बारेमा सूचना दिन नमिल्ने जनाउँदै पत्र दिएको थियो ।

भदौ ११ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयमा सूचना उपलब्ध गराउने भन्दै बोलाएको र बिहान १० बजे कार्यालय पुगेपछि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर दिनभर घेराबन्दीमा राखेकोले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाई छ । संविधानले दिएको हक उपभोग गर्न नपाएकाले कारबाहीको माग गर्दै उजुर गरिएको पीडित अन्सारीले बताए ।

पीडितहरुले पालिकाले कर्मचारी लगाएर राति धम्कीपूर्ण फोन गरेको र दिउँसोसमेत धम्की आएकोले आफूहरु असुरक्षित भएको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा माग गरेका हुन् । पीडित पक्ष सूचना खोज्दै जिल्ला प्रशासन पुगेका छन् भने मानवअधिकार संरक्षणमा पहल गरिदिन इन्सेकलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।

विवादित व्यक्ति र पालिका आफैँले शाखा प्रमुखबाट स्वास्थ्य चौकी पठाएका व्यक्ति राखेर गरिएको अन्तरवार्ता कानूनी रुपमा मान्य नहुने सूचना माग गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘प्रक्रिया चलिरहँदा कोको अन्तरवार्तामा बसेका थिए, किन उनलाई नै राखिएको हो सूचना मागेपछि दिनुपर्छ,’ भन्दै समाजले  ‘गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको दिन निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सूचना दिन नमिल्ने पत्र पठाउनु आपत्तिजनक कुरो हो ।’

पालिकाले चिठीपूर्जी चलानी किताबमा समेत बीचमा स्थान खाली राख्ने गरेको पाइएको छ । पालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०।८१ को चलानी किताबको चलानी नम्बर १०१ खाली राखिएको देखिन्छ । 

विभिन्न घटना र सूचना नदिएको सम्बन्धमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकी अधिकृत शिवराम अधिकारीले प्रक्रियामा रहेको कर्मचारी छनौटबारे सूचना दिन नमिल्ने बताए । सूचना माग गर्न आउनेलाई अन्य सबै सूचना दिएको दाबी उनको छ । तर कार्यालयमा आएर उल्टै कर्मचारीलाई धम्की दिएकाले उनीहरुबाट सुरक्षित रहनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ ।