सर्वोच्चको आदेश कट्यो,यता जागिर छुट्यो

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ८६ जनाले हिजोदेखि अवकाश पाएका छन् । दुबै सुरक्षा निकायमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरुलाई एकैदिन अवकाश दिइएको छ । 

३० वर्षे हटाउन माग गर्दै  परेको रिटमा भदौ ६ गतेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिए पनि शुक्रबारको संयुक्त इजलासले उल्टाइदिएपछि उनीहरु स्वतः अवकाशमा गएका हुन् । सोही प्रावधानका कारण प्रहरी र सशस्त्रका अन्य कर्मचारीहरु पनि क्रमशः घर जाँदै छन् ।

हिजोदेखि नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक तथा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख विष्णुकुमार केसी, वरिष्ठ उपरीक्षकहरु दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे,रवि पौडेल,जीवनकुमार श्रेष्ठ,किसनसिंह थापा, रेवती ढकाल,चन्द्रदेव राई,नवीन राई,रवीन्द्र रेग्मी,डिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली लगायत ७० जनाले अवकाश पाएका छन् । 

यसअघि प्रहरी हेडक्वार्टरले भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश नदिन मातहतका सबै कार्यालय तथा युनिटलाई सर्कुलर गरेको थियो । तर,शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले हालेको भ्याकेट निवेदनबमोजिम आदेश दिएपछि २०५१ भदौ १६ गते नियुक्ति लिएका सबैले हिजोदेखि अवकाश पाएका हुन् ।

उमेर हदका कारण अब नेपाल प्रहरीका चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षकसमेत घर जाँदै छन् । भदौ २६ गतेदेखि श्यामलाल ज्ञवाली ५६ वर्षे लागेर घर बस्नेछन् भने रामदत्त जोशी कात्तिक १८ गते, भीमप्रसाद ढकाल मंसीर २८ गते र किरण बज्राचार्यले पुस १६ गते उमेरहदका आधारमा अवकाश पाउनेछन् । यीमध्ये केहीले दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा अवकाश दिने व्यवस्था हटाउन रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएकाले अवकाशमा जान पर्ने अवस्था आयो ।
Write to Editor & Uttam