प्रधान्यायाधीशसँगको वार्तापछि नेपाल बारको आन्दोलन स्थगित

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता भएपछि बारको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिसँगको वार्तामा नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल सहभागी थिए।

वार्तापछि निकासका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यम बहादुर बुढामगर रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । 

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै आए पनि न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा कानुन व्यसायीहरु धर्नामा बसेका थिए । सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानूनको सिद्धान्त विपरित रहेको बारले बताउँदै आएको छ ।

वार्ताबाट निकास निकाल्न न्यायपरिषद् तयार भएपछि तत्काललाई मंगलबारदेखि तय भएका थप विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासचिव खनालले जानकारी दिइन् ।