प्रधानन्यायाधीश बेन्चमै नबसी सीधा कुराको फैसला

रवि लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपा निकट सीधा कुरा डटकम, युट्युब र त्यसका प्रकाशक, कार्यकारी सम्पादकमाथि लागेको अदालतको अपहेलनाविरुद्धसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पर्सि निर्णय सुनाउने तयारी छ । यसअघि भदौ ६ गतेका लागि राखिएको वृहत् पूर्ण इजलासको निर्णय सुनाउने पेशी १५ दिन पछाडि धकेलिएको थियो ।

यता प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशको दिन नजिकिँदै गरेपछि  बेञ्चमा बस्न छाड्नुभएको छ । उहाँ घर जान लागे पनि निसुमा चढेको मुद्दामा आदेश हुने निश्चित रहेको बताइन्छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पर्सि सीधा कुरा डटकम विरुद्धको मुद्दामा संक्षिप्त भए पनि निर्णय सुनाइने छ ।

प्रधानन्याधीशले अवकाशअघि बेञ्चमा बस्न छाडे पनि निसुकै लागि भनेर औपचारिक बेञ्च बस्न नपर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘सुनाउने मात्रै हो, इजलास बस्नैपर्छ भन्ने छैन । निर्णय सुनाउन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशकै चाहनामा उक्त दिन तोकिएकाले निर्णय सुनाउने ९९ प्रतिशत सम्भावना छ,’ सर्वोच्चका एक जना श्रीमानले बताए ।

आदेशको पूर्णपाठ पछि आउने भएकाले त्यो दिन संक्षिप्त आदेश जारी हुने सम्भावना छ । प्रधानन्यायाधीशले यसअघि नै उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरुबीच एकसरो छलफल गरेर सबैको विचार सुन्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार आदेशमा सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राखिए निर्णय ऊँट बन्ने भएकाले २-३ जना न्यायाधीशलाई लेख्ने जिम्मा दिँदै त्यसमा अरुले धारणा दिएर सहयोग गर्ने कोणबाट २० गतेको तयारी थालिएको हो ।

वृहत पूर्ण इजलासमा रहनुभएका ९ जना न्यायाधीशमध्ये विषयवस्तुको गहन जानकारी हरि फुयाल र नहकुल श्रीमानलाई बढी रहेको बुझिन्छ । वरिष्ठताको दोस्रो नम्बरमा रहनुभएका प्रकाशमान सिंह राउत श्रेष्ठपछि प्रधानन्याधीश नियुक्तिको पर्खाइमा हुनुभएकाले उहाँलाई रविहरु जोडिएको विषयमा छिनालेर धारणा राख्न ‘अलि असहज’ भएको अरुको बुझाई छ । आदेश रास्वपाको निम्ति प्रिय नहुने भएकाले स्वतः उक्त पक्षले विवादमा ल्याउने हुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुखैमा लफडामा पर्न नचाहनु नौलो होइन ।

स्रोत भन्छ,‘यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा धेरै कस्दा बेठीक भयो भन्ने कतिपय भूतपूर्व र वर्तमान न्यायाधीशहरु अहिले अलिकति भए पनि कस्नै पर्नेमा अडिग देखिन्छन् । विशेषगरी आफू अगाडि नपरी अरुले मिडियालाई कसे हुन्थ्यो भन्नेमा वर्तमान न्यायाधीशहरुको बाहुल्यता देखिन्छ ।’ 

सीधा कुराले हालै अवकाशप्राप्त न्यायायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलगायतमाथि झुठो आरोप लगाएकोले उक्त मुद्दामा सर्वोच्च कठोर हुने धेरै वटा फ्याक्टर जोडिएको छ । स्वच्छ छविका भट्टराईमाथि सीधाकुरा डटकमले लगाएको आरोपमा इजलासले कडिकडाउ आदेश दिने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ । 

स्रोत भन्छ, ‘निर्देशनसहितको आदेश आउने सम्भावना छ । मिडियालाई आफ्नो हैसियतमा राख्न,आवश्यक नियम तर्जुमा गर्न इजलासले प्रेस काउन्सिललाई नै सोझो आदेश दिनसक्छ । किनभने न्यायाधीश हरि फुयाँललगायतले यसअघि अनौपचारिक छलफलमा प्रेस काउन्सिललाई क्षमतावान र सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने गर्नुभएको थियो ।’

तर महेश शर्मा पौडेलले मिडिया बुझेका धुरन्धर श्रीमानहरुको अगाडि आफूले खासै फरक विचार नराख्ने अनौपचारिक छलफलमा बताइसक्नुभएको स्रोतको दाबी छ । फैसला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसपछिका श्रीमान् प्रकाश राउतले नलेख्ने भएपछि स्वतः नहकुल सुवेदी श्रीमनले लेख्ने र त्यसमा अर्का श्रीमान फुयाँलले थप सहयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने सुवेदीलाई मिडियाबारे सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अनुभव बढी रहेकोमा दुईमत छैन । 

हुनतः पछिल्लो १५ दिनसम्म नौ जना न्यायाधीशहरु के गर्ने भनेर एकै ठाउँमा बस्नुभएको छैन । तर फरक फरक समूहमा बसेर उहाँहरु एउटा धारणामा पुग्नुभएको बुझिएको छ । मिडियाको सन्दर्भमा एकथरी न्यायाधीशहरु प्रकाशित र प्रचारित समाचारबारे सहनुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिएका छन् । अर्काथरी मिडियालाई पनि लिमिटेसनमा राख्नुुपर्छ भन्नेमा अडिग छन् । त्यसमध्ये दोस्रो विकल्पलाई समर्थन गर्नेको संख्या बढी हुने सम्भावना उत्तिकै भएकाले आदेश पनि सोहीअनुसार आउने बताइन्छ ।

भदौ ६ गते तयारी नपुगेको जनाउँदै २० गते पेशी सारिएकाले उक्त दिन संक्षिप्त निर्णय सुनाउने सम्भावना प्रबल छ । तर, दोस्रो नम्बरमा रहनुभएका न्यायाधीश प्रकाश राउत उक्त दिन बिदा नबसे मात्र आदेशको सम्भावना हुन्छ । संक्षिप्त आदेशमा अदालतले निवेदन जारी भनिदिए अवहेलना ठहर हुनेछ । किनभने यो मुद्दा अदालतको चाहना र अग्रसरतामा अघि बढेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि साउन १७ गते वृहत् पूर्णइजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरी फैसलाका लागि भदौ ६ गते निसुको दिन निर्धारण गरेको थियो । सोही दिनको इजलासले मुद्दाको बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र ‘बहस नोट’पेस गर्ने समय दिएको थियो ।

सीधा कुराका सञ्चालक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायतविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा फैसलाका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलास तय गरेको थियो । 

सीधा कुराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,मिडिया सञ्चालक, कानुन व्यवसायीबीच भ्रामक प्रचार सामग्री तयार पारी प्रसारण र प्रकाशन गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । उक्त कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा नै असर पारेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सीधा कुराविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए ।

यता प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सीधा कुराका प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले असार १३ गते विद्युतीय कारोबार ऐन र अपमानजक कसुरविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा सीधाकुराका प्रकाशक युवराज कँडेल,कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित फेक अडियो बनाउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई  प्रतिवादी बनाई एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना,पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये फेक अडियो बनाउने तिमिल्सिना भदौ पहिलो साता पक्राउ परेका छन् ।