सरकार नटिक्नेमा उहाँलाई किन शंका ?

जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न पार्टीका नेतासँग भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार धेरै दिन टिक्दैनजस्तो छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र आफ्नै आन्तरिक समस्यामा फसेको स्थितिले तत्काल सरकार गिर्दैन तर लामो समय पनि जाँदैन भन्ने उनको बुझाइ हो । थप यसको आधार र कारण नखोलेका उपेन्द्रको भनाइ छ, ‘भूराजनीतिक कारण सरकार लामो जाँदैन ।’ तर, पश्चिमा शक्तिको प्रभाव र प्रेरणामा बनेको भनिएको सरकार उनले भनेझैँ तत्कालै ढल्ने स्थिति देखिँदैन । एउटा कुरा निश्चित हो कि भारत नेपालमा पश्चिमाहरूको प्रभाव नबढोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसनिम्ति अहिलेको सरकारलाई नै आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीति हुनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवालाई दिल्ली बोलाएर उच्च सम्मान दिएबाट पनि साउथ ब्लक तुरुन्त सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको बुझिन्छ ।  

दुई ठूला दल मिलेर बनाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको समर्थन छ । संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर गठित वर्तमान सरकारमाथि गणितीय चुनौती त छैन तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको स्थिति भने बन्दै गएको छ । कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनबारे भएका सहमति ठोस रुपमा बाहिर आइसकेको छैन । तर, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणको सूत्रधारमध्येका एक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने र थ्रेसहोल्ड बढाएर मुलुकलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने बताउँदै आएका छन् । साना दलका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको तर्क गर्ने उनी विगतदेखि नै दुई दलीय प्रणालीको वकालतकर्ता हुन् । 

उनै शंकरको एकसूत्रीय एजेण्डा छ–समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने र थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर साना पार्टीलाई संवैधानिक रुपमै निस्तेज पार्ने । एमालेभित्रै सर्वस्वीकार्य नभएको शंकरको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गर्छ कि गर्दैन प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, साना पार्टीलाई भने त्यसविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरिरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो निर्णायक भूमिका रहेको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्र कुनै हालतमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने पक्षमा देखिँदैन । राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल पनि चुनाव प्रणाली फेर्न सहमत छैनन् । हुर्राएर सरकारमा सामेल भएका जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि संविधान संशोधनको निर्णायक घडीमा कांग्रेस–एमाले कित्तामा नरहने पक्का छ । किनभने यी दलको उत्पत्ति नै जातीय र पहिचानको मुद्दामा आधारित छ । 

अर्कोतिर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी हाल कायम थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने शंकरको प्रस्तावले संसदको चौथो शक्ति रास्वपा पनि विपक्षी खेमातर्फ धकेलिने सम्भावना छ । सो पार्टीले यसबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरे पनि थ्रेसहोल्ड बढाएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने धृष्टता नगर्न सक्छ । राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक अहिलेको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । यदि, त्यसअनुसार ऐन संशोधन भयो भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासमेत सुरक्षित रहँदैनन् । त्यसकारण शंकर पोखरेलले भनेजस्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव आए उनीहरू विपक्षी मोर्चा बनाएर प्रतिवादमा उत्रिने निश्चित छ ।  

संविधानले नै बहुलवाद स्वीकार गरेकाले दुई दलीय प्रणालीमा जाने कुरा सिद्धान्ततः आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमाथि नेपालजस्तो बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा त्यो सम्भव देखिँदैन । कतिपयले अमेरिका र बेलायतलाई देखाएर दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबाहेक दर्जनौँ पार्टीको उपस्थिति छ, यत्ति मात्र हो कि उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सकेका छैनन् । बेलायतमा त अहिले लेबर र कन्जरभेटिभबाहेक संसदमा तेस्रो दलको पनि प्रभावकारी उपस्थिति छ । त्यहाँ पनि दर्जनौँको संख्यामा साना पार्टी छन् ।

छिमेकी देश भारतमा सयौँ दल छन् र अहिले गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । त्यही भएर होला दुई दलीय प्रणालीबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै एकमत छैन । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्रतिकूल कुनै पनि संशोधन नहुने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । ‘दुई दलीय प्रणालीको कुरा गरेर उनलाई आफू लोकप्रिय भइरहेको छु भन्ने लाग्दो हो । उनको योजनामा सबै दलले थपडी बजाउँछन् भन्ने पनि लागेको होला तर त्यो सम्भव देखिँदैन’, सत्ता गठबन्धन निकट स्रोत भन्छ, ‘जबर्जस्ती गर्न खोजे कांग्रेस–एमालेबाहेक सबै विपक्षमा एकजुट हुन्छन्, यसप्रति सचेत रहनुपर्छ ।’ 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन बनाएर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु आफैँमा अलोकतान्त्रिक सोच हो । त्यसैले कांग्रेस–एमालेले साँच्चै थ्रेसहोल्ड बढाउन खोजे साना दल मात्र होइन, बौद्धिक तप्का र नागरिक समाज पनि विरोधमा उभिने सम्भावना रहन्छ । ‘संसदीय प्रणालीमा संसारमा कहीँ पनि दुई वटा मात्र दल हुँदैन । त्यो त अधिनायकवादी सोच हो’, एकथरीको विश्लेषण छ, ‘अन्ततोगत्वाः त्यसले साना दललाई एकजुट बनाउने वातावरण तयार गरिरहेको छ ।’

अर्कोतिर, बंगलादेशको घटनाबाट उत्साहित केही युवाले विभिन्न नाममा सरकारविरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले त्यसले आन्दोलनको आकार भने ग्रहण गरिसकेको छैन । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव बाहिर आयो भने त्यसले नै आन्दोलनको रुप लिन सक्छ । किनभने कांग्रेस–एमालेबाहेकका दल एक ठाउँमा उभिँदा जनमतको हिसाबले अर्को ठूलो शक्ति बन्छ । यो सबै हिसाब गरेका जसपा नेपालका एक नेताले भने, ‘यसले राम्रै वातावरण बनिरहेको छ ।’ त्यसो त, संसदको गणितले पनि कांग्रेस–एमालेले चाहेजस्तो संविधान संशोधन हुने अवस्था देखिँदैन । सम्भवतः सरकार गठनताका चर्चामा रहेको यो मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्नुको कारण पनि त्यही हो । बरु, सरकारकै निरन्तरतामाथि विभिन्न कोणबाट आशंका भइरहेको  छ । 

यता, चीनले पनि तत्कालै वामपन्थी मिलाउने प्रयास गरिहाल्ने देखिँदैन । किनभने उत्तरको अत्यन्त विश्वासपात्र विष्णु पौडेल नै सरकारमा रहेकाले आफ्नो हितमा नभए पनि अहितमा हुँदैन भन्नेमा ऊ ढुक्क छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि यहाँस्थित चिनियाँ राजदूतले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भनाउन चाहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गराउने प्रस्ताव राखेर धेरै टाढा जान नचाहेको संकेत दिएका छन् । किनभने ऋण मिनाहा हुँदा एकातिर बिआरआई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको सत्ता साझेदार कांग्रेसमाथि दबाब पर्नेछ, अर्कोतिर बिआरआई कार्यान्वयनमा गएको सन्देश जानेछ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको यो पृष्ठभूमिमा ओली नेतृत्वको सरकार तत्काल नगिरे पनि ०८४ सम्मै निरन्तर जानेमा भने कांग्रेस नेता ढुक्क छैनन् । ओलीको कार्यशैली गठबन्धनको निरन्तरतामा बाधक हुन सक्ने तिनको बुझाइ छ । त्यसबाहेक  सांगठानिक व्यवस्थापनमा चुस्त रहेको र राज्यसत्तामा पकड जमाएको एमालेसँग सरकारमा रहेर चुनावमा जाँदा घाटा हुन्छ भन्ने मत पनि कांग्रेसभित्र छ । जस्तोः ओली र देउवाबीच भएको सहमतिअनुसार सहकार्य चुनावसम्मै कायम रह्यो भने अबको २२ महिनापछि शेरबहादुर देउवा या आरजुले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । अहिलेको हिसाबले हेर्दा त्यतिबेला गृहमन्त्री एमालेले पाउनेछ । 

कर्मचारीतन्त्र, अदालतलगायत राज्य सत्तामा कांग्रेसको भन्दा एमालेको प्रभाव बढी छ भने ‘मिसन ८४’ पनि भन्न छाडेको छैन । गत निर्वाचनमा काठमाडौँमा केही कमजोर देखिएको ऊ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न मेयर बालेन साहविरुद्ध योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेको अवस्था छ । एमालेको यस्तो रणनीति चिर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा कांग्रेस भने आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । ‘महामन्त्री विश्वप्रकाश र गगनको गफले मात्र चुनावी रणनीतिमा एमालेलाई उछिन्न सकिँदैन’, एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो स्थितिमा एमालेलाई नै गृहमन्त्री दिएर चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने तर्कमा दम छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)