अदालतको आलटालले जीवनको उत्तरार्द्धमा जेल

सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्धको २१ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा गत १० असारमा सर्वोच्चबाट छिनोफानो भयो । २०६० मंसिरमा अख्तियारले अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्यालले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७० कात्तिक १० मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । भ्रष्टाचारी ठहर भएका अर्याल ८४ वर्षका भइसके ।

अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै अर्यालले सजायँ र कैद भुक्तान गर्नुुपर्नेछ । सबै प्रक्रिया मिलाउन उनले अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यता, २०६९ साल फागुन ६ गते दर्ता भएको गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि भर्खरै सकिएको छ । जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा साउन १३ गते छिनोफानो भएको हो । ७५ नाघेका पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता जोशीलाई पनि जेल जान अर्यालले जस्तै फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने छ । 

जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा आएपछि बाह्र वर्षमा आठ प्रधानन्यायाधीश फेरिइसकेका छन् । कतिपयको त मृत्युसमेत भइसकेको छ । मुद्दाको पेशी सूची हेर्दा अहिलेसम्म ७२ जना न्यायाधीशको इजलासमा जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकियो । ३६ पल्ट त दुई न्यायाधीश संलग्न संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेशी चढेको देखिन्छ । यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५८ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता गरेको लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चमा आएर अल्झिएको छ ।

लाउडा प्रकरणको मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै २०६४ साल १३ माघमा सर्वोच्च आइपुगेको थियो । सर्वोच्च पुगेको १७ वर्ष भइसक्दा पनि अझै किनारा लागेको छैन । चटौत पनि तारिख खेप्दाखेप्दा वृद्ध भइसकेका छन् । यी सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका केही नमुना हुन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा बारम्बार स्थगन हुने, कानुन व्यवसायीले पेशी हटाउने, अख्तियारले फाइल नपठाउने, पालो नआउने भएर गिजोलिँदै अड्किने गरेका छन् ।

अख्तियारको लामो अनुसन्धानपछि घुस, अकुत सम्पत्ति आर्जन, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, बैंक घोटालालगायत करिब ६ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको तथ्यांकले बताउँछ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यायविहीनताको अवस्थाका कारण सर्वोच्च न्यायिक निकायको आलोचनासमेत हुन थालेको छ । उमेर कटेका अभियुक्तले मुद्दामा सफाइ पाइहाले पनि अर्थहीन हुने खतरासमेत छ । 

फैसलाको ढिलाइका कारण अख्तियारको अनुसन्धान कमजोरी, पूर्वाग्रह वा तथ्य प्रमाणको अभावमा सफाइ पाउने अवस्थाका मुद्दामा अभियुक्त भ्रष्टाचारको कलंक बोकेर आर्यघाट पुग्नुपर्ने दिन आउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यति मात्र नभई अदालतको विलम्वका कारण अख्तियारले भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिनमै विलम्व गर्ने चिन्तासमेत बढेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)