सरकारी अडान निर्णय कार्यान्वयनमा, डाक्टरहरु ‘डिभोर्स’ को चिन्तामा

सार्वजनिक बिदाका दिन अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंग सेवा (ओपीडी) सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । तर जनशक्ति अभावको जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले ठाडो निर्देशन दिएको आरोपसहित चिकित्सकहरु रुष्ट बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सार्वजनिक बिदाका दिन समेत ओपीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । सोहीअनुरुप मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई बिदाका दिन सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।

तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन निकै चूनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकारको निर्देशनसँगै बिदाका दिन पनि अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुचारु राख्ने विषयमा स्पष्ट दुई मत देखिएको छ । एकातर्फ जनस्तरबाट यो निर्णयको समर्थन प्राप्त गरेको छ भने चिकित्सकहरुले आपत्ति जनाइराखेका छन् ।

‘मानिस जुनसुकै बेला पनि बिरामी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बिदाका दिन अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द नहुँदा निकै सास्ती व्यहोनुपर्छ । त्यसैले, सरकारको यो निर्णयले केही भएपनि राहत हुने महशुस भएको छ,’ काठमाडौं, जोरपाटी बस्ने अनिल बुढाथोकीले भने । यद्यपि, त्यसका लागि जनशक्ति र स्रोतसाधनको तयारी गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।  

यता, जनशक्ति अभावबीच सार्वजनिक बिदामा समेत ओपीडी सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय अमानवीय र त्रुटिपूर्ण रहेको डाक्टरहरुको तर्क छ । एकजना चिकित्सकले भने, ‘बिदामा सेवा प्रवाह गर्न हामी पनि चाहन्छौँ । तर, जनशक्ति अभावका कारण सम्भव छैन । अहिले हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, त्यो हामीहरुलाई मात्र थाहा छ । न्यून सुविधामा दिनरात खटेर काम गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बिदामा समेत हामीबाट सेवाको आशा गर्नु कति उचित ?’

बिदाका दिन पनि काम लगाउने भए सेवासुविधा थप गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीका लागि बिदाका दिन पनि आकस्मिक तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरु सुचारु रहने भएकाले सार्वजनिक बिदामा अस्पतालबाट प्रवाह हुने सबै सुविधा अनिवार्य गर्ने  सरकारी निर्णय उचित नरहेको अर्का डाक्टरको धारणा छ ।

‘सार्वजनिक बिदामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा इर्मेजेन्सी वार्ड खुला हुन्छ । जुनसुकै बिरामीले पनि त्यहाँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बिदाका दिन बहिंरग सेवा सुचारु राख्ने सरकारको निर्णय उचित होइन,’ उनले भने, ‘स्टन्टबाजीका लागि मात्र सरकारले यो निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि, स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्थाबारे सरकार आफैँ जानकार छ ।’

नौ महिनाअघि निर्णय, कार्यान्वयन अहिले

सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन समेत बहिरंगसहित अस्पतालबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा नियमित गर्ने निर्णय नौ महिनाअघि नै गरेको बताइन्छ । २०८० पुस १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा नियमित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम गत माघ २९ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा सबै प्रकारका अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा (बहिरंग सेवासमेत) प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजपत्रमा रामनवमी, चण्डी पूर्णिमा, उभौली पर्व, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, क्रिसमस डे, धान्य पूर्णिमा, उधौली पर्व, योमरी पुन्हि, तमु ल्होसार, माघी पर्व÷माघे संक्रान्ति, सोनम ल्होसार, महाशिवरात्री, ग्याल्पो ल्होसार, ईद, बकर ईद पर्वमा समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
 
त्यस्तै, जात्रा बिदाअन्तर्गत गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा र घोडेजात्रा, सार्वजनिक दिवस गणतन्त्र दिवस, सहिद दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिना दिवस र जन्मजयन्ती दिवसमा बुद्ध जयन्ती र पृथ्वी जयन्तीमा अस्पतालबाट प्रवाह हुने सबै सेवा दिनुपर्ने छ । तर, नौ महिनासम्म सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।

अस्पतालहरुले सार्वजनिक बिदामा ओपिडी सेवा बन्द गर्दै आएका छन् । यता, अधिकांश निकायबाट बिदाका दिन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह नभएको गुनासो आएको जनाउँदै केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठायो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले देशभरका ३४ वटा ठूला सरकारी अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्थालाई बिदाका दिन पनि सबै अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न परिपत्र गरेको छ । यद्यपि, यसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने जानकारहरु बताउँछन् ।  

जनशक्ति एकातिर, सरकारको निर्णय अर्कैतिर

मुलुकका स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नागरिकले गुणस्तरीय र सहज रुपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले एकजना चिकित्सकले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभावका कारण बिरामीले घण्टौँ कुर्नपर्ने बाध्यता छ । अझ दुर्गम क्षेत्रमा त स्वास्थ्यकर्मी जानै मान्दैनन् ।

आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अस्पतालहरुले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि जनशक्ति थप गरेको छैन । २०४८ सालयता तीन सय विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप नभएको बताइन्छ । जबकी अहिले देशमा झण्डै एक लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ ।

यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अहिलेकै जनशक्तिले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने दाबी गर्छन् । ‘यसमा जनशक्ति थप गर्नुपर्ने कुरै आउँदैन । अहिलेकै जनशक्तिले सेवा दिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘एक दिन थप काम गर्नुस्, हामी तोकिएको सुविधा दिन्छौं भनिरहेकै छौँ त ।’

उनले कानूनमै कार्यालय समय वा सार्वजनिक दिनमा समेत काम गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा र सुविधाको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे नबुझेर वा सुनियोजित ढंगले विरोध भइरहेको तर्क व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय खोल्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले अधिकांश त्यस्ता कार्यालयले सरकारी बिदामा पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । अनि स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा कार्यान्वयनमा चाँहि किन आपत्ति ?,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने ।

संघर्षमा उत्रिने डाक्टरहरुको तयारी

डाक्टरहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिनहरुमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । २०४८ सालदेखि सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नथपिएको र हाल कार्यरत चिकित्सकहरुको सेवासुविधा पनि ज्यादै न्यून रहेको भन्दै संघले यस्तो अवस्थामा बिदाका दिन समेत सेवा प्रवाह गर्न नसकिने बताएको छ ।

‘बिदाका दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय मानवताको दृष्टिकोणले अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकोले सो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि अन्य पेशाकर्मीलाई जस्तै आफ्नो कार्यकौशलताको पूर्ण प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति बिदा अपरिहार्य रहेको संघको तर्क छ ।

संघले कामको अत्याधिक चाप र तनावका कारण कतिपय स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यसँगै पारिवारिक जीवनमा समेत गम्भीर असर परेको पनि बताएको छ । ‘कामको अत्याधिक बोझ तथा लगातारको तनावले गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिवारिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पर्न गई परिवारमा असमझदारी, वैवाहिक जीवनमा तनाव तथा ‘डिभोर्स’ सम्म हुने गरेको घटना देखिएका छन्,’ संघले भनेको छ ।

संघका महासचिव डा.सन्जिव तिवारी सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु वा निर्देशन दिनुपूर्व पहिले गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी नथपिएको अवस्थामा सरकारले बिदाका दिन पनि सेवा प्रवाह गर्नु भनेर निर्देशन दिनु कदापी स्वीकार्य नहुने बताए ।

‘सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति बढाउँदैन । अनि सार्वजनिक बिदाका दिन पनि हामीलाई पेल्ने खोज्ने,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्ताको दुई दिन आराम बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहिआएको छ । तर, हाम्रोमा पाइरहेको बिदा पनि कटौती गर्न खोजिएको छ ।’

उनले डाक्टरलाई मात्र पेल्न खोजिएको भन्दै बिदाका दिन सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । अन्यथा, विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघको चेतावनी छ । ‘सरकारले कि त स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी थप्नुपर्छ । र, स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा पनि बढाउनुपर्छ । होइन भने यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ महासचिव तिवारीले भने ।

कुनै पनि गृहकार्य नगरी वा पूर्वाधार, स्रोतसाधनको तयारीबिना गरिएको यस्तो निर्णयले स्टन्टबाजी गर्न खोजिएको प्रष्ट हुने उनको ठहर छ । ‘पूर्वतयारी केही छैन । निर्णय गरेर निर्देशन दिएको छ । अनि यसलाई कसरी बुझ्ने ? यो आँखामा छारो हाल्ने र स्टन्टबाजी गर्नेबाहेक अरु केही होइन,’ उनले भने ।