सर्वोच्चमा बेमेलका श्रृंखला

राष्ट्रका तीन प्रमुख अंगमध्ये एक न्यायपालिकाको नेतृत्व कमजोर हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले सबै न्यायमूर्तिको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि शंका गर्न थालेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश हुने र नहुने श्रीमानहरूबीच स्पष्ट सीमारेखा कोरिएको देखिँदै छ । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे दिइएको अन्तरिम आदेश र त्यसको खारेजी प्रकरणलाई यसै सन्दर्भमा लिन सकिन्छ । 

रोलक्रममा रहेका हरि फुयाँलको आदेश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले उल्टाइदिएपछि यस्तो आशंकाले बल पाउन थालेको हो । त्यसो त फुयाँलको आदेश व्यक्तिको नभएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश थियोे । त्यसैले आदेश दिँदा कच्चा धरातलमा टेक्नुभएन भन्ने तर्क अर्काथरीको रहेको छ । यी सबै खटपट गोलाप्रथासँग जोडिएको दाबी पनि गरिँदैछ।

अदालती प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरीतिर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले खासै चासो नदिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । यसमा कर्मचारी समायोजनको फैसलालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । समायोजन गर्नुपर्ने आदेशका कारण कर्मचारीहरूलाई तलव नै ख्वाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकप्रिय हुने नाममा गरिने अव्यवहारिक आदेशका कारण राज्यले ढुकुटीबाट खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अर्को उदाहरणको रूपमा खोलाको ४० मीटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आदेशलाई लिन सकिन्छ । सानातिना खोला र खहरेहरूमा यस्तो निर्णयले कुनै अर्थ राख्दैन । एकातिर मुआब्जा दिएर खोलाकिनारमा बसेका जनतालाई राज्यले स्थानान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था छ भने उपयुक्त ठाउँको उस्तै अभाव छ । यस्तो निर्णय गर्नुको बदला २०–५० वर्षपछि अथवा आइन्दादेखि नक्सा पास गर्दा ४० मीटरको हदलाई ध्यान दिने प्रावधानलाई ख्याल गरिएको भए आदेशको महत्व र गरिमा बढ्थ्यो भन्ने राय कानुनविद्हरूको छ । यस्तै आदेशलाई लहडी निर्णय भन्दै कतिपय कानुनविद्ले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त चोलेन्द्र समशेरमाथि महाअभियोग लागेपछि कायममुकायम दिपक कार्कीले पनि सुख पाएनन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा छैन र प्रधानन्यायाधीशप्रति अन्य न्यायाधीश जिम्मेवार पनि देखिन्नन् । सर्वोच्चले गरेका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने विषयमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई गौण बनाउने कुराले पनि यसमा भूमिका खेलेको बताइन्छ । सबै कुरा राजनीतिक तवरबाट हुने भएपछि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशप्रति बफादार नहुने र बहाना बनाएर कतिपय मुद्दामा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यही अदालतले उदार देखिने नाममा बम पड्काएर मार्छु भन्नेलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण भन्दै छोड्ने गर्न थालेको अवस्था छ भने न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा बढुवाका आधारहरू पनि कमजोर छ ।

पहिला मुख्य र एक नम्बर न्यायाधीशको अण्डरमा अन्य न्यायाधीश हुन्थे । सबैको इजलास एक नम्बरले तोक्थे । यसरी तोक्दा विषय विज्ञतासँगै आफ्नो अनुकूलता पनि हेरिन्थ्यो तर अहिले भने कुरा पूरै फरक छ । मुलुक बंगलादेश र श्रीलंका जस्तो बन्ने वा बनाउने हल्ला चलेको बेला सुरक्षाफौज जस्तो संस्थाको बारेमा एक हप्ताअघि एउटा आदेश, अर्को हप्ता अर्को आदेश आउन थालेपछि के आधारमा ड्युटी गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)