कर नतिर्ने व्यापारीका अनेक बहाना

पूर्वसांसद तथा वीरगञ्जस्थित रिलायन्स चिनी मिलका मालिक राजकुमार अग्रवालले राज्यलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने कर नबुझाउने अडान दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले गत फागुनमा चिनी मिलमा छापा हानेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उनले उक्त अडान लिएका हुन् । 

विभागको अनुसन्धान शाखाले अग्रवाललाई पटक–पटक बयानका लागि ताकेता गरेको आठ महिना बितिसकेको जनाएको छ । तर, अटेर गर्दै आएका उनले विभागका अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रभावमा पार्न बाहिरै भेट्ने प्रस्ताव गरेको तथ्य पनि खुलिसकेको छ । 

भदौ १४ गते जनआस्थाले ‘चास्नी चिनी व्यापारीको, स्वाद सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई’ शीर्षकमा उनको ‘बदमासी’को खुलासा गरिदिएको थियो । राजश्वका एकजना अनुसन्धान अधिकृतको सरुवामा अग्रवालले मन्त्रालयमा प्रभाव पारेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । करोडौँ कर अपचलनको समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले यसबारे चासो राखेको बुझिएको छ । 

तर, अग्रवालले भने समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै आफू ८० करोड घाटामा रहेकाले कर तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले जनआस्थासँगको कुराकानीमा भने, ‘कसको तागत छ मसँग लिने (कर) ?, जति लेख्नु छ, लेखे हुन्छ ।’ 

त्यसो त, नक्कली किसान खडा गरी राज्यको अनुदान लिने तर कर तिर्न भने आनाकानी गर्ने अधिकांश चिनी मिलका सञ्चालकहरुमा गलत परिपाटी कायम छ । अग्रवालले पनि मिल घाटामा गएकाले कर तिर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । 

चिनी मिल घाटामा गएको जनाउँदै कर नतिरेका मालिकहरुले उखु किसानको भुक्तानीमा पनि यस्तै आलटाल गर्दै आएका छन् । किसानहरु बक्यौता भुक्तानीका लागि दबाबस्वरुप हरेक वर्ष आन्दोलन गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । गत वर्ष रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीलगायत जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका गरिब किसानले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेका थिए । 

अर्कोतिर, अर्बौंको जग्गा खरिद गरेर अरु पनि उधोग चलाएका अग्रवालले बैंकमा नियमित किस्ता भने बुझाउँदै आएको राजश्वको अनुसन्धानले देखाएको छ । घाटामा गएको भनिएको चिनी मिलले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गरेको पनि देखिन्छ । बिजुली खपतको अर्थ कारखानाबाट ठूलै मात्रामा  चिनी उत्पादन भएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विभागको अनुसन्धानलाई नसघाउने र खुलेआम चुनौती दिने अग्रवाल एक्लो व्यापारी भने होइनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेपनि विभागका कर्मचारी पछिल्लो समय ठूलाबडा व्यापारीलाई केही भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । एउटा दृष्टान्त सुनाउँदै एकजना कर्मचारीले भने– ‘याक एण्ड यती  होटलको राजश्व छलीको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा होटलका मालिक राधेश्याम सर्राफ विभाग छिरेनन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको भने वर्षौसम्म चक्कर लगाएका थिए ।'

सर्राफको तीन वर्षअघि कोभिड महामारीमा निधन भइसकेको छ ।

केही महिना पहिले ‘कोटीभिटी प्रकरण’ मा एकजना नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकको प्रयासपछि बालुवाटार र अर्थ मन्त्रालयको आडमा महानिर्देशक नवराज ढुंगाना त्यहाँबाट हट्न बाध्य भएको सन्दर्भ पनि कर्मचारी वृत्तमा यदाकदा चर्चा हुने गरेको छ ।   

रिलायन्सका साहु अग्रवालको चुनौतीलाई राज्यले कसरी लिन्छ ? राजश्व विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेलाई प्रश्न गर्दा उनले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिने जवाफ दिए । हालै विभागको नेतृत्व सम्हालेका उनले यस सम्बन्धमा थप बुझ्ने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।