महानगरको उजुरी, कारबाही भोग्दै त्यहिँका कर्मचारी

महानगरको उजुरी, कारबाही भोग्दै त्यहिँका कर्मचारी
सुन्नुहोस्

ढल निर्माणको ठेक्का दिँदा लापरवाही गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि कारबाही हुने भएको छ । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने महानगरको खरिद मूल्याङ्कन समिति तथा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । 

महानगरले बसुन्धारा, सामाखुशीदेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माणका लागि बानेश्वरस्थित समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो । टेकूस्थित भवन निर्माणमा भएको विवाद नखुलाई कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गर्दै महानगरले कारबाहीका लागि कार्यालयमा उजुरी दिएको हो । गत फागुन २३ गते दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर ३३६० रहेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम तथ्य बङ्ग्याई–झुक्काई कार्यालयमा विवरण पेश गरेको कसूरमा कालोसूचीमा राख्न माग गर्दै हालिएको उजुरीमा महानगरकै कर्मचारीमाथि कारबाही हुने निर्णय भएको छ । 

उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजले प्राविधिक प्रस्ताव साथ पेश गरेको पेन्डिङ लिटिगेशन फर्म अन्तर्गत म्याटर इन डिस्पुटमा नन भनि उल्लेख भएकोले काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का नम्बर ३३–१८५–०७७–७८–एनसीबीडब्लु–केएमसीः कन्स्ट्रक्सन अफ टेकु बिल्डिङ केएमसी–१२ मा डिस्पुट रहेकोमा सो विषय नखुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको तथ्य बङ्ग्याई–झुक्कयाई कार्यालयमा विवरण पेश गरेको...।’

महानगरको उजुरीपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीसँग जवाफ माग गरेको बताइन्छ । भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ‘प्लिन्थ लेभल’ भन्दा माथिको नक्शा तथा भुक्तानी उपलब्ध नगराएको, नियतपूर्वक आफ्नो कम्पनीविरुद्ध दुराशय राखेको, भेदभाव गरेको, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित नगरेको र विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नगरेको कम्पनीले स्पष्टीकरण दिएको छ । 

कार्यालयले गत साउन २४ गते उक्त उजुरीमाथि निर्णय सुनाएको छ । कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले महानगरको कर्मचारीको कमजोरी रहेको ठहर गरेका छन् । 

‘आफ्नो दायित्व पुरा नगरी आचरणविपरीत गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२ क) बमोजिम प्रस्तुत खरिद कार्यको मूल्याङ्कन समिति तथा सो निर्णयसँग संलग्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयसमक्ष लेखि पठाउने भनि निर्णय भएकोले देहायबमोजिम कागजात संलग्न गरि यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ’,निर्णयमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीउपर कारबाही गरी त्यसको जानकारी गराउन भनिएको छ ।

 

टिप्पणीहरू