गाउँगाउँमा छिर्न थाले सिंह

संघीयता आउँदै गर्दा गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ आउने कुराले नागरिकमा खुशियाली छाएको थियो । आफ्नो समस्या बुझ्ने स्थानीय सरकारले चुस्त, दुरुस्त सेवा दिने कुरा सम्झेर नागरिक पुलकित बनेका थिए । तर, जब संघीयतापछि स्थानीय सरकार गठन भए र निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार बन्यो, नागरिकले गाउँमा ‘सिंहदरबार’ होइन ‘सिंह’ मात्र आएको महसुस गरिरहेका छन् ।

भौतिक हिसाबले सबभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले स्थानीय नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै कर लाद्ने, सहयोगी र आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने र जनप्रतिनिधि आफूले पनि महंगा गाडीहरूको सयर गर्दै कुस्त सेवासुविधा लिन थालेपछि स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको भावनात्मक दूरी भने टाढा देखिन्छ । यसैले गर्दा नागरिकले गाउँमा ‘सिंहदरबार’ होइन, ‘सिंह’ मात्र आएको अनुभूत गरेका हुन् । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकको पीरमर्काभन्दा पनि आफ्नो र कार्यकर्ताको मात्र सेवासुविधातर्फ ध्यान दिँदा इलामका १० मध्ये ९ वटा पालिकाबासीले जग्गाको कारोबार गर्न पाएका छैनन् । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जसरी जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको मर्का सल्टाउने भन्दा साधारण सभा, वार्षिक उत्सव र गोष्ठीको प्रमुख अतिथिमा मरिहत्ते गरेर लागेका कारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, इलाम र माइ नगरपालिका, सन्दकपुर, माइजोगमाइ, रोङ, चुलाचुली, माङसेबुङ र फाकफोकथुम गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नटुंग्याउँदा यी पालिकाका बासिन्दा मारमा परेका हुन् । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२, उपनियम ४ ख बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्र नक्शा तथा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए पनि सूर्योदय नगरपालिकाबाहेक अरुले वर्गीकरणको काम नसक्दा मालपोत कार्यालय इलामले भदौ १३ गतेदेखि कित्ता गर्ने कार्य रोक्का गरेको हो । कित्ता काट नहुँदा जग्गाको बिक्री वितरण ठप्प छ । यसको कामले राजश्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर पुगेको छ । तर, ससिम कित्ता भने बिक्री–वितरण हुने कार्यालयले जनाएको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको बर्गीकरण १० प्रकारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नियमावली जारी भएको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरूले बर्गीकरणमा ध्यान नदिँदा जग्गा बिक्री वितरण गर्नबाट स्थानीय वञ्चित हुनुपरेको हो । नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गाको बर्गीकरण कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको क्षेत्र भनेर बर्गीकरण गर्नुपथ्र्यो । यो काम साउन मसान्त भरिमा गरिसक्नु पर्नेमा धेरै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषिको रूपमा मात्र जग्गा बर्गीकरण गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको बर्गीकरण व्यवस्थित रूपमा नगर्दा यो समस्या आएको हो ।

स्थानीय तहहरूलाई जग्गा बर्गीकरण गर्न निक्कै ठूलो चुनौति रहेकाले बर्गीकरणको काम थाती रहेको सन्दकपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय यादव राउतले बताए । विभागबाट पनि नक्शा अपडेटका लागि प्राविधिक टोली आउन लागेकाले अबको एक महिनाभित्र बर्गीकरणको काम सकिने इलाम नगरपालिकाका अमिन हेमसागर सापकोटाले बताए।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)