सहसचिव र उपसचिवहरूलाई नागरिकता समस्याको चुरो पहिल्याउने कार्यादेश
सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने छन् । समितिलाई १५ दिनको कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिले हाल नागरिकले नागरिकता सम्बन्धमा भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्ने र सुझाव दिनुपर्ने छ । आजै बिहान गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि पनि छलफल भएको बताइन्छ ।
टिप्पणीहरू