केडिया ग्रुपको नक्कली धन्दा, कसले गराउने बन्द

मारवाडीहरू देश लुट्ने, नियामक निकायले अझैं लुट भनेर छुट दिइरहने ! नेपालको पुँजी बजार केही मारवाडीले कब्जामा लिएर भारत, सिंगापुर, दुबई, हङकङसम्म लगानी गरेका छन् । बैंकमा मारवाडी समुदायकै लगानी छ । 

करछली रोक्न, अवैध ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरेर सुशासन कायम गर्न स्थापित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सम्पत्ति शुध्दिकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग कतिपय मारवाडीहरूले देश खोक्रो बनाइसक्दा पनि निरीह भएर बसेको गुनासो बढ्दो छ । चर्को ब्याजमा बैंकबाट कर्जा लिन नेपालीहरू बाध्य भइरहँदा मारवाडीहरूले सहुलियत दरमा ऋण लिएर विदेशतिर ओसारिरहेको पाइन्छ । उता सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गामा मारवाडीहरूकै पकड छ । मारवाडी समुदायले कब्जामा लिएको ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति ‘गौशाला धर्मशाला’ २१ वर्षपछि बल्लतल्ल फिर्ता भएको छ । 

यसबीच ‘केडिया ग्रुप’ को नाम नसुन्ने कमै होलान् । ठूलो व्यापारिक घरानामा पर्छ यो ग्रुप । बैकिङ्गदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म यो ग्रुपले हात हालेको छ । केडिया ग्रुपको ५० भन्दा बढी ब्राण्ड छ । झण्डै दुई दर्जन कम्पनी चलाउने यो ग्रुपले सरकार र उपभोक्तालाई कसरी चुना लगाउँदै छ त ? 

ग्रुपका अध्यक्ष हुन्, रतनलाल केडिया । उनले दर्जनौं कम्पनीमा अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसके भने अझै पनि धेरै कम्पनीमा अध्यक्ष छन् । सुशील वनस्पति प्रालि, केडिया अर्गनाइजेशन, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका उनले उपभोक्ताको नाममा सहुलियत लिएर वर्षौंदेखि आफ्नो पोल्टा भरिरहेको आरोप  छ । उनी अध्यक्ष रहेको सुशील वनस्पति प्रालिले सहुलियत दरमा तोरीको गेडा ल्याएर महंगोमा बेचिरहेको छ ।

प्रालिले ‘राजहंश ब्राण्ड’ को तेल उत्पादन गर्छ । तेल फ्याक्ट्री पर्साको परवानीपुरमा छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीलाई तोरीको गेडा आयातमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ । उद्योगीले पाँच प्रतिशत भन्सार दरमा तोरीको गेडा आयात गर्छन् । जबकि टेड्रर्सले १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । उद्योगीले तेल प्रशोधन गरेर उपभोक्तालाई सस्तोमा बेचुन्, उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा तेल प्रयोग गर्न पाऊन् भनेर सरकारले दिएको छुट सुविधाको केडिया ग्रुपले दुरूपयोग गरिरहेको बताइन्छ । पाँच प्रतिशत भन्सार दरमा तोरीको गेडा आयात गरेर प्रालिले ट्रेडिङ्ग गरी बजारमा बेचिरहेको छ । प्रालिले यो धन्दा चलाउन थालेको आठ वर्ष बितिसक्यो । सो अवधिमा प्रालिले करोडौं राजश्व छलेको छ । 
जनताको नाममा सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याएर मारवाडीहरूले कमाउधन्दा चलाइरहँदा राजश्वका नवनियुक्त डिजी चण्डीप्रसाद घिमिरे र सम्पत्ति शुध्दिकरणका  सुमन दाहालले तीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । 

बर्मामा दाल फ्याक्ट्री, भारतमा कागज 

केडियाको लगानी भारत, दुबई र म्यानमारको बर्मासम्म रहेको पाइएको छ । जनआस्था डटकममा प्रकाशित ‘विदेशतिर सम्पत्ति ओसार्नेमाथि केही गर्दैनन् प्रधानमन्त्रीको टोलीले ?’ शीर्षकको समाचारमा उल्लेखित मारवाडी व्यापारी मुक्तिकुमार अग्रवालसँग उनको सम्बन्ध रहेको स्रोतले बतायो । 

स्रोतका अनुसार उनका छोरा अंकित केडिया दाल उद्योगी अग्रवालको महावीर ओभरसिजमा पार्टनर छन् । उनीहरूले नेपाली बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर त्यो पैसा विभिन्न मुलुकमा लगानी गरेका छन् । केडियाको बर्मामा दाल फ्याक्ट्री छ । भारत र दुबईमा कागज फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेका छन् । त्यता लगानी गरिएको पैसा सबै नेपालबाट ड्राइभर्ट गरेर लगिएको हो । ‘मुक्तिकुमार र केडियाका छोरा पार्टनर हुन् । यिनीहरूले नेपाली बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा पैसा निकालेर विदेशमा लगानी गरेका छन् । जुन गैरकानुनी हो । व्यवसाय गर्ने नाममा नेपाललाई लुट्नुसम्म लुटेका छन्’, स्रोतले भन्यो । 

कारबाही हुन्छः मन्त्रालय 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले कच्चा पदार्थ प्रयोग नगरिकन ट्रेडिङ्ग गरी बिक्री गर्न नपाइने बताए । जुन प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गरिएको हो, त्यसमै प्रयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रयोजनविपरीत कच्चा पदार्थ बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुने उनले जानकारी दिए । ‘तोरीको गेडा ल्याउने उद्योगीलाई पाँच प्रतिशत भन्सार दर छ, टेड्रर्सलाई १० प्रतिशत । उद्योगीले कच्चा पदार्थ ल्याएर ट्रेडिङ्ग गरी बेच्न पाउँदैनन् । त्यो गैरकानुनी हो । त्यस्ता उद्योगीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयमातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ । हामी त्यहाँबाट टोली खटाएर कारबाही गर्छौं’, उनले भने । मन्त्रालयले प्रयोजनविपरीत कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेकोमा

कारबाही गरेपनि करोडौं रूपैयाँको राजश्व छलीमा कसले कारबाही गर्ने ? सहुलियतको दुरूपयोग गर्नेमाथि कसले अनुसन्धान अगाडि बढाउने ? राजश्व अनुसन्धान विभागले भने राजश्व चुहावट भएको उजुरीपश्चात् मात्र अनुसन्धान गरिने जनाएको छ । विभागका डिजी घिमिरेले राजश्व छल्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको बताए । उनका अनुसार विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा हालैमात्र नेतृत्व फेरिएकाले केही सुस्ताएकोजस्तो देखिएको हो । भन्छन्, ‘हामीले सीधै गएर छापा हान्ने कुरा हुँदैन । पहिले उजुरी पर्नुप¥यो । फेरि यो अनुसन्धान गर्न ढिलो हुन्छ । लामो समय लाग्छ । त्यसैले विभाग केही सुस्ताएकोजस्तो देखिएको हो । तर, विभाग जागेकै छ । हामीले अहिले चोरी पैठारीमा बढी ध्यान दिइरहेका छौं ।’ (यता, यस विषयमा बुझ्न केडियालाई पटकपटक ९८०२०२२१५२ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।)

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)