रविकोबारे के भनेको थियो सर्वोच्चले ?

रास्वपा सभापति तथा भूतपूर्व गृहमन्त्री एवम् सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पक्राउ परेपछि उनी स्वयम् र उनका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारले ‘राजनैतिक प्रतिशोध’ साँधेको भन्दै आएका छन् । अस्ति साँझ पार्टी कार्यालय,वनस्थलीमा पक्राउ गरेर राति नै पोखरा पुर्याइएका रविलाई आज म्याद थपको निम्ति जिल्ला अदालत,कास्कीमा लगिँदैछ । 

रवि पक्राउको विरोधमा हिजो पोखरा र काठमाडौंमा रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । आरोपित लामिछाने स्वयम्ले अस्ति बेलुकी पार्टी कार्यालयमा बोल्दै र सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले प्रतिशोध साँधेको उल्लेख गरेका थिए । जबकि उनी गृहमन्त्री हुँदा छ महिनाअघि कान्तिपुर प्रकाशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउपरेपछि उनले त्यतिबेला कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भनेका थिए ।

अहिले अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले पुर्जी जारी गरेर रविमाथि अनुसन्धान र छानबिन अगाडि बढाउँदा रास्वपाभित्र रोइलो सुनिन्छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘नयाँ पुस्तालाई मान्ने’ नारा लगाउँदै आएका रवि र उनको समूहले सर्वोच्च अदालतबाट गत असार २७ गते भएको आदेशबारे भने थाहा नपाए झैं गर्नु अचम्मको कुरा भएको छ । 

अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी,सूचना,प्रतिवेदनमा निर्धक्क,निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु,दिलाउनू भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ । यस्तै,जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्न गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाउँमा आदेश जारी भएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी रिटउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ को पत्र दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । महान्यायाधिवक्ताले पत्रमा वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट १४ पृष्ठ लामो आदेश भएको थियो । लामिछानेले नैतिकताको आफैं ख्याल गर्नुपर्ने न्यायाधीश प्रधानको राय र सुवेदीको राजीनामा गर्न आदेश हुनुपर्ने ठहर बाझिएपछि मुद्दा पूर्णमा गएको हो  । न्यायाधीश मल्ल पनि लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरामा सुवेदीसँग सहमत देखिनुहुन्छ । प्रधानको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको, निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसदको राज्यव्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहने देखिन्छ ।’

सुवेदीले भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सूचना लिने रविको मनशाय नै गलत देखिएको आफ्नो रायमा लेख्नुभएको छ ।

सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक,कानूनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य–मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सँधै गम्भीर हुने उहाँको आदेशमा उल्लेख छ  । आदेशमा मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी,सूचना,प्रतिवेदनमा निर्धक्क,निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु,दिलाउनू भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ । यस्तै,जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे÷नबढेको विषयको अनुगमन गर्न गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाउँमा आदेश जारी भएको छ ।

आदेशले अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव,दबाब वा असहयोग भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिन भनेको छ । यस्तै न्यायाधीश प्रधानले मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तुबाट स्वच्छ,निष्पक्ष,स्वतन्त्र सुनुवाई र न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको जनाउ समेत गरेको पाइन्छ । सहकारी ठगीको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न रविका नाममा परमादेश पनि जारी हुने प्रधानको रायमा सुवेदीको मत मिलेको छ ।

मल्लको रायअनुसार रविको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे–नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे–नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ ।