‘बिचौलिया वकिल’ लाई नसिहत दिएर उन्मुक्ति

न्यायाधीशलाई दुई करोड रुपैयाँ घुस अफर गर्ने ‘बिचौलिया वकिल’ लाई दुई वर्षपछि सजायँ, त्योपनि नसिहत मात्रै ! प्रसङ्ग हो नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पछिल्लो निर्णयको । परिषद्अन्तर्गत अनुशासन समितिको बैठकले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड घुसको अफर गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई नसिहत सजाय गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत कात्तिक २५ गते बसेको समितिको बैठकले नसिहत दिएर पोखरेललाई उन्मुक्ति दिने भनि गरेको निर्णय विवादमा तानिएको छ । ‘यस परिषद्अन्तर्गतको अनुशासन समितिको मिति २०८१–०७–२५ गते बसेको बैठकले अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल (प्र.प्र.नं.५४५६) लाई कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को नियम ३(१)(क)(ङ) र (छ) बमोजिमको कसूरमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ११ को उपदफा (३) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नसिहतको सजाय गर्ने निर्णय भएकोले जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’,हिजो जारी सूचनामा उल्लेख छ । 

आचारसंहिताको नियम ३ मा कानुन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने पेशागत आचारसंहिताबारे उल्लेख छ । उपनियम (१) को खण्ड (क) मा कानुन व्यवसायीले नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । खण्ड (ङ) मा न्यायिक प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्न वा गराउन नहुने र खण्ड (छ) मा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित काम–कारबाहीका सिलसिलामा अदालत वा न्यायायीश वा कानुन व्यवसायीप्रति अनास्था पैदा हुने किसिमका झुठ्ठा प्रचारप्रसार गर्न नहुने भनिएको छ । 

नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) देखि (प) र उपनियम (२) मा उल्लेखित आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निजलाई पहिलोपटक नसिहत दिइने व्यवस्था छ । सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका व्यक्तिलाई धरौटीमा छुटाउन करोडौं झ्वाम्म पार्न खोज्ने उनलाई नसिहतको मात्र सजायँ सुनाइएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । 

एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्,‘दुई करोड अफर गर्ने वकिललाई नसिहत होइन्, जेल हाल्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, अर्कोले भनेका छन्,‘यस्तोको त प्रमाणपत्र खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले पैसा बुझेको ठहर नभएकाले नसिहतसहितको सजायँ सुनाइएको परिषद्का सूचना अधिकारी विदुर सापकोटाले बताए । 

उनले भने,‘उनले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएन् । उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चलेन् । आचारसंहितामा जे उल्लेख छ, सोहीअनुरुप कारबाही गरिएको हो । उनको लाइसेन्स जोगिएको छ । समितिले परिषद्लाई आवश्यक आचारसंहिता बनाउन सुझाव दिएको छ ।’

यस्तो छ घटनाको नालीबेली 

घटना २०७९ सालको हो । नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन कोषाध्यक्षसमेत रहेका उनले मुद्दा मिलाउनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड अफर गरेका थिए । 

सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा बचतकर्ताहरुको आठ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्गलाई छुटाउन उनले न्यायाधीशसँग घुसको बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित भएको थियो । 

अडियो बाहिरिएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश कोइरालाउपर छानबिन अघि बढायो । घुस खाएको प्रमाणित नभएको, अडियोमा भएको कुराकानीअनुसार आदेश नगरेको भन्दै परिषद्ले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको हो । यता, आफ्नो कर्तुत बाहिरिएपछि पोखरेल एकाएक सम्पर्कविहिन भएका थिए । 

सात दिने सूचना जारी गरेर परिषद्ले उनलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । तर, उनी सम्पर्कमै नआएका हुन् । परिषद्ले दुई वर्षपछि उनलाई नसिहतको सजायँ सुनाएको हो ।